इटहरी, २८ माघ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १ सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि मुुआब्जा प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब ६ सय ७३ बिघा १८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ ।
अधिग्रहण गरिएको जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि काम शुरु गरिएको हो ।इटहरीमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेर सुनसरी, मोरङ र झापाका ५८ वटा वडाहरुलाई चिठि काट्ने काम भएको बताइएको छ । मुुआब्जा वितरणको लागि अहिले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकक्तोमा मुआब्जा मुल्याकंन तथा निर्धारण समिति बनाइएको छ ।
जसको सदस्यमा रेलमार्गमा पर्ने स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय प्रमुख रहनेछन् ।अहिले ५८ वटा वडा कार्यालयलाई रेल बिभागले पत्र काटेर रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको चलन चल्तीको मुल्याकंनको राय मागेको छ । जंग्गाको मुल्याकंनको लागि बिभागले बैंक, मालपोत कार्यालय र कर प्रयोजनको लागि स्थानिय तहले गरेको मुल्याकन समेत समाबेश गर्ने जनाइएको छ ।
अहिले बैंक तथा मालपोत कार्यालयले दिइने मुल्याकनको डाटा संकलन भइरहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना, साइट इटहरीका प्रबिधिक छबि गौतमले जानकारी दिनुभयो । सबैको मुल्याकन डाटा जम्मा भएपछि मसिंर अन्तिमसम्म मुल्य निर्धारणको सूचि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको वहाँले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा प्रक्रिया सकिन साथ रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लगाउने कामले गति लिने बताइएको छ ।
यता बिभागले पठाएको मुुआब्जा मुल्याकंन तथा निर्धारण सम्बन्धि पत्रको जवाफमा वडा कार्यालयहरुले जग्गाको मुल्याकंन गर्ने काम तिब्र बनाएको छ । कतिपय वडाहरुले बिभागलाई जवाफ पठाइसकेका छन् भने कतिपय ठाँउको जग्गामा मुआब्जा विवाद देखिएका कारण पठाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।इटहरी उपमहानपालिकामा भने ७, ८, १०, १२, १३, १४, १५ र १६ वडामा रेलमार्ग बिस्तार हुने छ ।
जसको लागि वडाहरुले जग्गा धनि बिच छलफल गरेर मुल्याकनको पत्र पठाउन काम गरिरहेको छ । इटहरी ८ नम्बर वडाले भने सर्वपक्षिय रुपमा रेलमार्गमा परेको जग्गाको मुल्याङकन गरेर पत्र पठाउने तयारी गरेको वडाध्यक्ष रोहित चौधरी बताउनुहुन्छ । जसको लागि रेलमार्गमा परेको इटहरी ८ मा कालो पत्र सडकले छोएको जमिनको ६ लाख र भित्र पटिको जग्गाको दुई लाख रुपैया थुरु निर्धारण गरेको वहाँले जानकारी दिनुभयो ।
इटहरी १४ नं. वडाका वडाध्यक्ष रमेश चौधरीले भने राष्ट्रिय गौरबको योजनाबाट रेलमार्ग निर्माण हुने भनेपछि वडाका स्थानियहरु खुशी भएपनि मुुआब्जा दिने बिषयमा रेलमार्गमा पर्ने सडकको बाटो छेउका जमिन धनीहरुको गुनासो भएको बताउनुभयो । जग्गा धनिहरुले उचित मुआब्जा नपाउने हो कि भन्ने बिषयमा अन्यौलता देखिएको र चिन्ता लिने गरेको वहाँको भनाई छ ।आफ्नै जमिनमा मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुनेभएपछि स्थानियहरु निकै उत्साहित बनेका छन् ।
बिकासले पछि परेको गाँउ ठाँउबाटै रेल चल्दा यात्राको सुबिधा सगै यहाँका कृषि उत्पादनले बजार पाउने आश पलाएको उनीहरु बताउछन् । रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको लागी १० बर्षको समय लिएको छ । तर बिभाग भने समयमै काम सक्ने हिसाबले अघि बढेको जनाएको छ ।
रेलमार्गको लागि आबश्यक जग्गाको मुुआब्जाको प्रकृया सकेपछि रेलमार्ग निर्माणको लागि रेखाकंन गर्ने काम तत्काल अघि बढाइने रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना, साइट कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।
