नेपालको राजनीति हदैसम्मको सतही बन्दै गएको छ । सस्तो टिकाटिप्पणीदेखि आफैंले खडा गरेका संवैधानिक संरचनाहरु समेत माथि धावा बोल्दै गरिने भाषणबाजीले जनतालाई भने झनै अन्योलग्रस्त बनाइरहेको छ । दिनहुँ जस्तो विभिन्न प्रोपोगाण्डाको लागि जम्मा गरिने भिड, अनि जम्मा भएको भिडलाई रंगमन्चलाई समेत माथ हुनेगरी गरिने एकअर्का विरुद्धका सतही टिप्पणीले भरिएको गालीगलौजमा उफ्रिदैँ ताली पिट्दै कोलाहल मच्चाउने भद्रगोले समूहले राजनीतिलाई कुन दिशा दिने हो र कुन सतहमा सतही वनाउने हो ? वास्तवमै अन्योलपुर्ण स्थिती देखिदैँ छ ।
देशका प्रमुख नेताहरुको सम्बोधन हुँदा भाषणको बिषय सिद्धान्त, राजनीति, विकास, समृद्धी होइन, विगत वर्तमान र भविष्यबाट सिक्ने कुरा पनि होइन, मात्र एक अर्का विरुद्ध गाली गलौजले भरिएको टिका टिप्पणी बाहेक कुनै बौद्धिक तर्क समेत देखिँदैन । यस्ता भाषणबाजीको लागि सडक जाम गर्दे यी पार्टीपंती भित्रका सम्बन्धित गुटका गोटीहरु कहिलेसम्म सडकमा परिचालित हुने हुन् र जनताले दुरदशा देख्नुपर्ने हो ? आफैमा चिन्ता लाग्दो विषय बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय नेकपाका नेताहरुबीच बढेको तिक्तता र रस्साकस्सीमा दुबैपक्ष एकले अर्काेलाई भित्तामा पु¥याउने होडवाजीमा पुर्वमेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मका पार्टी पंतीलाई आआफनो बाहुबल प्रयोग गर्दै राजधानीमा उतारी रहँदा राजधानी त अस्तव्यस्त हुने नै भयो । अझ कोरोनाको संक्रमणबाट ग्रस्त बन्दै गएको शहरी क्षेत्रमा जम्मा भएको भिडले माहामारीलाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउनमा समेत थप मद्दत गरिरहेको वास्तविकताको बोध सम्बन्धित पक्षलाई होला कि नहोला ? शक्ति प्रदर्शन के को लागि, कसको लागि ? कुन चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको लागि? कुनै नयाँ शासकीय संरचना ल्याउनको लागि हो? नेता केपी ओलीले पार्टीभित्र टिक्नै नदिएको भन्दै नेता प्रचण्डले जनताको शरणमा गुहार मागेको उद्घोष गरिरहँदा अब के जनताले उनको पार्टीको नेतालाई समेत र उनको पार्टिलाई समेत मिलाइदिनु पर्ने हो, सबैलाई जनताले यथास्थानमा मिलाइ दिएर उनलाई मात्र सत्ताको बागडोर दिने अवस्थाको श्रृजना गरिदिनु पर्ने हो ?
उदेकलाग्लो र अचम्म लाग्दो विषय त के हो भने यतिबेला यति ठूलठूला सभाहरुमा जनता र जनजीविकाका सवालमा कसैलाई पनि बोल्ने फुर्सद छैन । जनताको पिर मर्का विकास निर्माण र दैनिकीसँग कसैलाई मतलब छैन । अहिलेको समय विकास निमार्णको समय थियो । देशको वजेट खर्च गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय थियो । उत्पादनशील क्षेत्रमा जनपरिचालन गर्नुपर्ने समय थियो । तर त्यता तर्फ कसैको ध्यान छैन । जसरी पनि भिड जम्मा गर्ने एकले अर्काको महात्म्य बकबकाउने र मासलाई उत्तेजित गर्ने कलाबाजी मै सिंगो देश रुमलिँदा राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र अन्योलग्रस्त भएका छन् । अदालत सबैको तारो बनेको छ । अदालतमा आफ्नो अनुकूल निर्णय नहुँदा परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी मात्र होइन, शाकाहारी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न बाध्य हुने सम्मका चेतावनीले राजनीतिलाई कता लाने होला ? यी व्यक्तित्वहरुलाई भविष्यप्रतिको चिन्ता होला कि नहोला ?
यदी सबै पक्षले सडकबाटै फैसला गर्दै जाने हो भने अन्याय भयो भन्दै अदालतमा के को लागि गएको होला ? अन्याय भयो भन्दै अदालत जानेहरुले अदालतको निर्णय धैर्यता पूर्वक सुन्नुपर्ला कि नपर्ला ? यतिखेर नेपाली राजनीतिमा राजनीतिको आदि अक्षर अर्थात् ‘नीति’ हराएको अवस्था छ । राज सबै गर्न चाहन्छन्, तर नीति बिनाको । हुनुपर्ने के थियो भने नीति सम्मत अर्थात नीति अनुकूल हँुदै राजगर्न सक्नु पथ्र्याे । त्यसपछि मात्र राजनीति हुन्थ्यो । त्यसपछि मात्र राजनीतिले आफ्नो कार्यकौशलता र क्षमता प्रदशन गर्ने मौका पाउँथ्यो । नीति बिनाको राजनीतिले नै देशलाई भिडतन्त्रतर्फ र अराजकतातर्फ लगिरहेकोमा आज कसैको पनि सायद विमती नहोला । देशले कहिल्यै निकास नपाउनुको पछाडि पनि यस्तै यस्तै कारणहरु प्रमुख रुपमा रहने गरेकोमा पनि कसैको विमती नहोला ।
आज देश दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैछ । हरेक विकास निर्माण देखि देशमा आइपर्ने सानातिना आपतविपत्मा समेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । वर्षभरी प्रतिद्धन्द्धीता रहेको छिमेकी भारतसँग मागेर ल्याएको खोपको भन्दापनि माग्ने कलाप्रति गर्व गर्न पुग्ने हाम्रो देशको नेतृत्वले पुरुषार्थ चाहिँ के ग¥यो होला? अब नेपालले यस्तै प्रकारका राजनीतिक परिपाटी र संस्कारलाई प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भन्दै बोकी राख्ने हो भने अवको दिनमा विगतमा आफुभन्दा कमजोर रहेका राष्ट्रहरुसंग समेत कसरी माग्न सकिएला ? कस्तो माग्ने भाडाहरु तयार गनुपर्ला भन्दै गम्भीर प्रकारको कला सिक्नुपर्ने र माग्ने कलाको विकासप्रति गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जनतालाई काम गर्न नदिने, भिडमा उर्ताने, सडक जाम गर्ने आफनो वतृत्वकलाको प्रदर्शन गर्दै होहल्लामा मात्र दिन बिताउने वातावरणले उत्पादनशिल क्षेत्र अगाडि बढ्ने कुरै भएन । त्यसपछिको गन्तव्य भनेको आफूलाई गरिबी र पछौटे घोषणा गर्दे कहाँ के पाइन्छ भनेर भौतारिनु नै हो । जनता सचेत हँुदै, नेताभन्दा नीतिलाइ प्रमुखता दिँदै राजनीतिलाई चुनावको दिनमा मात्र केन्द्रित हुने वातावरण बनाउँदै र बाँकी समय आफूलाई राजनीतिबाट पर राख्दै उत्पादनशिल क्षेत्रमा सहभागी हुने अवस्था नआएसम्म न नीति राम्रो बन्छ, न व्यवस्था, न संविधानले नै गतिलिन सक्छ । नेता को सत्ता स्वार्थमा प्रयोग हुने जनता पनि वर्तमानका दोषी नै हुन् । सबैपक्ष सचेत हुन ढिलो भइसक्यो कि ?
