जनता सबै क्षेत्रबाट निरास हुँदा आशा र भरोसाको एक मात्र केन्द्र न्यायपालिका हुने गर्दछ । न्यायपालिकाले नै जनतामा रहेको निराशालाई किनारा लगाउँदै सबै प्रकारका उल्झनहरुलाई सुल्झाउँदै जकडिएको वस्तुस्थितिलाई स्वभाविक निकास दिने गर्दछ । त्यसो त नेपालको संविधान पटक पटक राजनीतिकर्र्मीहरुको चपेटामा पर्दै आएको छ । संविधानलाई आपूm अनुकुल व्याख्या गर्ने परिपार्टी नयाँ होइन ।
विशुद्ध राजनीतिक निर्णयहरुलाई समेत न्यायिक पृष्ठभूमिमा ढाल्दै राजनीतिक न्याय दिनु न्यायमूर्तिहरुको लागि त्यति सजिलो छैन । तथापी परिआएको हरेक जस्तो कानुनी उल्झनमा न्यायालयले आफ्नो निर्णय दिंदै आएको छ । न्यायालयले दिएको न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन पनि भएको छ । अहिले पनि यस्तै एउटा विशिष्ट परिवेशको सृजना भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसंगै न्यायालयमा तछाडमछाड गर्दै प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयहरुको विरुद्धमा रिट दर्ता गरिएको छ । सानातिना विषयहरुलाई किनारा लगाउँदै भएपनि संसद विघटनको सवालमा न्यायालयले आफ्नो काम सुरु पनि गरिसकेको छ । यसैक्रममा न्यायालयले मागे अनुसारको स्पष्टिकरणहरु सम्बन्धित पक्षबाट आइपनि सकेको छ ।
अदालती प्रक्रिया अनुसार एमिकस क्युरी गठन भएको छ । केही दिनमा नै पक्ष विपक्ष सहितको बहसले न्यायालय गर्माउने नै छ । नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधिसभा विघटन नौलो होइन । तथापी यसपटकको प्रतिनिधि सभा विघटन कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिको छ । राजनीतिले निकास पाएन भन्ने मुद्दालाई सर्वाेपरि ठानिएर गरिएका विघटनलाई कानूनी परिधि भित्र कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती पनि कम छैन ।
जनताको अपेक्षा अनुसार स्थिरता दिन असक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई उचित न्यायिक दवाव सृजना हुनु जति आवश्यक छ,त्यति नै न्यायालयको निर्णयबाट देश झनझन राजनीतिक विवादको भुमरीमा फस्दै जाने अवस्था आउन नदिने वास्तविकतातर्फ पनि त्यति नै संवेदनशील छ । प्रतिनिधि सभा विघटनले वैधता पाउँदा देश निर्वाचनमा होमिन गइ त्यसबाट एउटा नयाँ राजनीतिक सम्भावना देखा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
अनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जनताको मतद्वारा स्थापित हुन गएसँगै संविधान र कानूनको कार्यान्वयनमा अनि राज्य व्यवस्थामा सही निकास आउन सक्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुन गएमा कुनै पार्र्टीसँग पनि बहुमत नहुने, अस्तव्यस्त संसद, राजनीतिक जोड घटाउ र तिकडममै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको ध्यान जाने भएसँगै देशले अरु ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
संसद भित्रको राजनीतिक जोड घटाउदेखि सांसद खरिद विक्रीसम्मका पृष्ठभूमिहरु नेपाली जनताले धेरै देखिसके । राजनीतिक समीकरण र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अलग अलग झुण्डहरुको एउटा पार्र्टी अनि त्यो पार्टी भित्र मौलाएको गुट उपगुटमा मौलाएको सांसदहरु, स्वार्थै स्वार्थले परिप्रेरित राज्य व्यवस्था भित्रका शक्ति केन्द्रहरुको जोड घटाउहरुमा मौलाएको आर्थिक विचलन समेतले देशलाई अरु कहालिलाग्दो अवस्थामा लैजानुभन्दा नयाँ जनादेशतर्फ देश होमिनु सबै दृष्टिकोणले सही निकास हुन सक्छ भन्ने कुरा सबै पक्षले बुझ्नु जरुरत छ ।
देश भित्रको अन्यौलपूर्ण वातावरणलाई आ–आफ्नो पक्षमा तान्नको निमित्त हमेसा क्रियाशील विदेशी शक्तिहरु, छिमेकीहरुको अनावश्यक चासो र नेपाली जनतामा देखिएको नैराश्यताको वातावरण समेतलाई व्यवस्थित गर्न पनि नयाँ जनादेश नै उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ । देशले अब धेरै क्षेती व्यहोर्नु हुँदैन । संधै भरिका संक्रमणलाई देशले थाम्न सक्दैन ।
नेताहरुमा विकसित भएका आत्मकेन्द्रित स्वार्र्थी मनोवृत्तिलाई पनि अब देशले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । जनतामा नैराश्यताको वातावरण ज्यादै नै बढ्दै गएको अवस्था छ । विकास र समृद्धिको कथा अब व्यवहारमा उतार्दै जनतामा आशावादिताको लहर सृजना गर्नु पनि छ । लामो समयदेखि राजनीतिलाई जंगली चक्रव्यूहमा फसाउन उद्यत शक्तिलाई अब जनताले रुचाइ रहेका छैनन् ।
सक्षम नेतृत्व, दृढ इच्छाशक्ति, अप्राकृतिक तत्वहरुको उचित व्यवस्थापन अनि राजनीतिक विकास, यो नै जनताको आवाज हो । यो आवाजलाई सफलीभूत गर्न राज्यका सबै अंगहरु सक्षम देखिनु पर्छ, सही देखिनुपर्छ र सान्दर्भिक पनि देखिनुपर्छ । भनिन्छ, राजनीतिले गरेको भूल सुधार्न सजिलो हुन्छ तर न्यायालयले भूल गर्न पुग्यो भने सुधार्न अत्यन्त कठिन हुन्छ ।
