पाँच वर्षे जनादेशका साथ सत्तारुढ नेकपाको प्रभावशाली बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्धारित समय अगावै अवसान भएको घटनाले मुलुकमा शक्तिशाली कार्यकारीको आवश्यकता रहेको थप प्रष्ट भएको छ । हामीले परिवर्तनपछि ल्याएका हरेक व्यवस्थामा नेतृत्वलाई स्थापित गर्न नसक्दाको परिणाम नै आज मुलुकले भोग्नुपरेको यथार्थतालाई अब बेवास्ता गर्न मिल्दैन । हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र व्यवस्थाका रुपमा त सुन्दर देखिए, तर यो व्यवस्थाले राज्य संचालनमा नेतृत्वलाई स्थापित गर्न नसक्दा नै यो मुलुक बारम्बार अस्थिरताको बन्दी बनिरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हामीले भोग्नुपरेको छ ।
त्यसो त वर्तमान संविधान निर्माणअघि शासकीय स्वरुपका बारेमा सघन छलफल र बहस भएकै थिए । नेकपा निर्माण हुनुअघिको एमालेले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत पनि गरेकै हो । तर आफूले वकालत गरेको पूर्व एजेण्डालाई बिर्सेर नेकपाका नेताहरुले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राज्य संचालनमा खेल्नुपर्ने भूमिकालाई अंकुश लगाउन खोज्दा नै आज मुलुकले प्रतिनिधि सभा विघटनको कठोर नियती भोग्नुपरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै आगामी बैशाखमा आम निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
तर निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वले पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झैं नियती भोग्नु पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । किनभने मुलुकले राज्य संचालनमा अपनाएको संवैधानिक प्रणालीमा नै गम्भीर खोट देखिइसकेको छ । एकातिर हामी मुलुकले विकासको पथमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्नुपर्ने बहस गर्छौ, अर्कोतर्फ विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिनेसम्मको व्यवस्था संविधानमै राखेका छौं । लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याइसकेको अवस्थामा जनताबाट निर्वाचित भइ संसद्को विश्वास जितेका प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाध ढंगले काम गर्ने व्यवस्था हामीले संविधानतः दिन सक्नुपर्ने थियो ।
तर राजसंस्था र पञ्चायती भूतबाट तर्सिएका नेताहरुले गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीलाई समेत शक्ति सन्तुलनका नाममा बार बन्देजमा राखिएकाले न त मुलुक नै विकासको पथमा अघि बढ्न सक्यो, न त व्यवस्था नै स्थीर देखियो । परिणाम, करिब दुईतिहाई जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले समेत मुलुक संचालनमा व्यवधान उत्पन्न भएको भन्दै जनताकै शरणमा जानुपर्ने परिस्थित उत्पन्न भएको हामीले देख्नुप¥यो । त्यतिमात्र होइन, हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा गरिरहेको अभ्यासका कारण जनताले चुनाव हराएका पार्टीहरुलाई समेत राज्य सञ्चालनमा भागबण्डा दिनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था हामीले भोग्नुपरिरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा जित्नेले शासन गर्ने, हार्नेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा सत्ताको कामलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै पाँच वर्षपछि सत्तामा जाने रणनीति बनाउने हो । तर हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा पनि हार्नेलाई पनि सत्तामा साझेदारी गराउनुपर्ने र सत्तारुढ दलभित्रै सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने विचित्रको अभ्यास समेत भइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटनको शिकार हुनपुग्यो । हामीले मुलुक सुहाउँदो शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्न नसक्दा नै यो अवस्था आएको हो ।
इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि सरकारले अध्यावधिक निर्वाचनका लागि मापन गरिएको पाँच वर्षीय शासनकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । हाम्रीले राज्य सञ्चालनमा मुलुक सुहाउँदो शासन व्यवस्था कायम गर्न नसकेकै कारण पटकपटक सरकार असफल हुने र मुलुक अस्थिरतामा फसिरहने दुष्चक्र चलिरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै ध्यान दिने, तर व्यवस्थालाई स्थायित्वमा परिणत गर्ने नेतृत्वलाई स्थापित नगर्दा नै अलिहेपनि हामी शासकीय स्वरुपको पक्षमा बहस गर्न बाध्य भैरहेका छौं ।
विश्वका विकसित सबैजसो मुलुकमा शासन व्यवस्थालाई स्थीर बनाउन स्थापित नेतृत्वको समेत परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तर हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था रोजेपनि स्थापित नेतृत्वको परिकल्पना नगरेकै कारण व्यवस्था नै अस्थिर भैरहेको छ । त्यसैले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिँदै शक्तिशाली नेतृत्व स्थापित गर्नलाई समेत ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
