काठमाडौं, ५ पुस । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको बताउनुभएको छ । बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा नरहेको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । सरकारको यस्तो निर्णय असंवैधानिक भएकाले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘यो पूर्णरुपले असंवैधानिक छ । लोकतन्त्र विरोधी छ । प्रतिगमनकारी छ । किनकी परम्परागत संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन सक्छ । तर नेपालमा हामीले जुन संविधानसभाबाट संविधान बनायौं त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन । त्यो भन्दा अगाडी बढेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्रणाली हाम्रो हो र संविधानले प्रस्ट रुपमा कार्यकाल किटान गरेर त्यसको बिचमा विघटन गर्नसक्ने कुनैपनि प्रावधान हामीले राखेका छैनौं । अत्य अवस्थामा मानौं संसदीय दलमा कसैको बहुमत रहेन सबैभन्दा ठूलो दललका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिन सकेनन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन भएर नयाँ चुनाव हुने प्रावधान छ । तर बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै त्यतिकै लहडमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो छैन् । त्यस अर्थमा यो असंवैधनिक छ र यसको प्रतिवाद गरिनुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा संवैधानिक दायित्व र नैतिकता रहेको भए यस्तो प्रस्तावलाई रोक्न सक्ने पनि बताउनुभयो । यस्तै लोकतन्त्रमा कार्यकारी प्रमुखले नै असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सभामुखले राजनीतिक दलहरु र सांसदहरुको सहमतिमा बैठक बोलाएर यो कदमलाई सच्याउन सक्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सर्वोच्च खदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासले पनि सच्याउन सक्ने बताउनुभयो ।
त्यो पनि हुन नसके राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा सडकबाटै प्रतिवाद गरेर विकल्प दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘पहिलो त राष्ट्रपतिमा थोरैपनि संवैधानिक दायित्व रहने हो नैतिकता रहने हो भने यसलाई रोकेर राख्न सकिन्छ । पहिलो कदम त्यो हुनसक्छ । दोस्रो कानूनी रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सिधै सभामुखले मिल्दैन । तर लोकतन्त्रमा जब प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखले नै असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सभामुखले राजनीतिक दलहरुको, सांसदहरुको सहमतिमा बैठक बोलाएर यो कदमलाई सच्याउन सकिन्छ । तेस्रो कुरा हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ । त्यो बसेर यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सकिन्छ । कानूनी वैधानिक कुरा यी हुन् । यी कुनैपनि नभएको अवस्थामा सडकबाट जनताले नै यसको प्रतिवाद गर्ने, राजनीतिक दलहरुले विकल्प दिने नै बाटो हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने विषय अनपेक्षित नभएको पनि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हिजो मात्रै जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसको बैठकमा मैले नै राखेको थिए की प्रधानमन्त्रीको लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता छैन् । मैले त पहिले नै धुन्दकारी प्रवृति पनि भनेर भनेको थिए ।
त्यसैले यिनले आफ्नो सत्ता स्वार्थका नीम्ति संसद विघटन गर्ने संकटकाल लगाउने जस्ता हर्कत गर्न सक्छन् । त्यस्तो भयो भने के गर्नुपर्छ भन्नेतिरपनि हामीले सल्लाह गरेका छौं मैले नै त्यो कुरा उठाएको थिएं । आज उहाँले त्यही कदम गर्नुभयो । त्यसैले यो अनपेक्षीत होइन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई जुन भ्रम दिइराख्नुभएको थियो कठित राष्ट्रवादको नाउँमा जनमत लिएर उहाँले तीन वर्षसम्म जुन कुसासन चलाउनुभएको थियो र आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा संविधानमाथि खेलवाड गर्ने र लोकतन्त्रकै हत्या गर्ने सम्म हुनसक्छ भन्ने जुन आशंका थियो त्यो उहाँले आज पुष्टि गर्नुभएको छ । त्यसैले सबै लोकतान्त्रीक शक्तिहरु जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा भित्रका लोकतन्त्रवादी शक्ति र अन्य सबै मिलेर सझा प्रतिरोध गर्नुको म विकल्प देख्दिन । म त्यसको निम्ति सबैसँग आव्हान पनि गर्दछु ।’
