सरोज बस्याल
काठमाडौं, २६ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सोमबार भएको बहसमा १३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर २० औँ दिन गरिएको सुनुवाईमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको हो । जसमध्ये चार जना वरिष्ठ अधिवक्ता र नौ जना अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा रवि शर्मा खनाल, टंक दुलाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई र विष्णुमणि अधिकारी हुनुहुन्छ भने अधिवक्ताहरुमा इश्वरीप्रसाद भट्टराई, महेश नेपाल, चन्द्रप्रसाद रेग्मी, उमा रेग्मी, अन्नत लुइँटेल, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी, भोजराज आचार्य र शान्तिदेवी खनालले बहस गर्नुभएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शर्मा खनालले प्रधानमन्त्रीले शपथ खाँदा जनताको हितमा काम गर्छु भनेर खाएकाले जनताको हितका लागि संसदले काम गर्न नदिएको अवस्थामा ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान सक्ने तर्क गर्नुभएको थियो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले वर्तमान संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नगरेको दाबी गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भए बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएकाले त्यो अगावै विघटन गर्ने को हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अगावै विघटन गर्ने भनेको बहालवाला प्रधानमन्त्री नै हुने उहाँको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार भएपनि संसद प्रभावकारी नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम जनतामा जाने निर्णय गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने प्र्रयत्न गरेको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पहिला संसदीय दलको नेतामा नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संसदीय दलको नेता चयन गर्दा समेत बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने भन्दै उहाँले अहिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रकृया पूरा नगरी आएको दाबी गर्नुभयो । अधिवक्ता महेश नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय शासन प्रणालीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गर्नुभयो । अर्का अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद रेग्मीले संविधानमा सबै कुरा लेख्न सम्भव नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको बताउनुभयो । विशेषाधिकार दिइएको प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार संसद भंग गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तैगरी अधिवक्ता उमा रेग्मीले कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनताबाट पाएको नासो जनतामा नै फर्काउनका लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता अन्नत लुँइटेलले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ जंगबहादुर बनाउने परिकल्पना नगरे पनि बलियो प्रधानमन्त्री बनाउने कल्पना गरेको तर्क गर्नुभयो । बलियो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
अधिवक्ता लोकनाथ खरेलले बहसका क्रममा विःस २०५४ मा प्रकाशित आर्टिकलमा संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने लेखिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता खरेललाई संविधान जारी भएपछि लेखिएको आर्टिकलमा यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनिएको थियो तर तपाई प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छ भन्दै बहस गर्नुभएको छ भन्दै संवैधानिक इजलाशबाट प्रश्न गरिएको थियो । अधिवक्ता खरेलले कसले कहाँ के भने वा के लेखे भन्दा पनि संविधानमा लेखिएको के छ त्यही नै हेर्नुपर्छ भन्दै जवाफ दिनुभएको थियो ।
अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भए स्पष्टसँग पाँच वर्षसम्म कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्न पाइदैन भनेर लेख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । संविधानमा त्यस्तो उल्लेख नगरिएकाले आवश्यकता अनुसार विघटन गर्न सकिन्छ भनेर नै अगावै विघटन भए बाहेक भनेर उल्लेख गरिएको उहाँको दाबी छ ।
अधिवक्ता भोजराज आचार्यले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कठिन विषयमा निर्णय लिन परेमा सार्वभौम जनतालाई सहभागी गराउनका लागि संसद भंग गर्न सक्ने तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता सीतादेवी खनालले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै दिएको छैन भनेर बुझ्न नहुने बताउनुभयो ।
गत पुस ५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गर्नुभएको थियो । सरकारको उक्त कदम गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । ती रिटमाथि माघ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाई हुँदै आएको छ ।
तर मंगलबार संवैधानिक इजलाश नबस्ने भएको छ । पूर्वन्यायाधिश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएका कारण संवैधानिक इजलाश नबस्ने भएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि अर्को सुुनुवाई बुधबार पुनः हुनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि रिट निवेदक, रिट निवेदकका तर्फबाट र सरकारी पक्षबाट गरी ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्दैछन् ।
