सरोज बस्याल
काठमाडौं, १३ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा करिब दुई महिनाको बहसपछि टुंगोमा पुगेको छ । करिब दुई महिना लामो बहस पूरा भएसँगै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै टुंगो लगाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिईन् । सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेका थिए । ती रिटमाथि गत पुस ८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलाशले सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलाशमा पठाउन आदेश दिएको थियो । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले गत पुस १९ गते महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल मार्फत लिखित जवाफ पेश गरेको थियो । पुस २२, २९ र माघ १ गते सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा गर्ने वा बृहत पूर्ण इजलाशमा गर्ने भन्ने लामो बहस भएको थियो । अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधानमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्था अनुसार संविधानको गम्भीर व्याख्या संवैधानिक इजलाशमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संवैधानिक इजलाशमा नै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्न आदेश दिएको थियो ।
सुरुमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीसहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर कार्की रहेका थिए । रिट निवेदकहरुले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठाएपछि अर्को इजलाशबाट उनले यो मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका थिए । पछि न्यायाधीस सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलाशमा राखिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन अभ्यास अनुसार संवैधानिक इजलाश हप्तामा दुई दिन अर्थात बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा राष्ट्रिय सवाल जोडिएको विषय भएको भन्दै नियमित सुनुवाई गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार गत माघ ४ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामासर्वोच्च अदालतले एमिकस क्यूरीको सहयोग मागेको थियो । एमिकस क्यूरीमा सर्वोच्च अदालत बार एशोशियसनकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने नेपाल बार एशोशियसनकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुबद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनालीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । दुई महिनादेखि चलेकोे बहस फागुन ७ गते एमिकस क्यूरीको रायसँगै सकिएको थियो।
बहस सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फागुन १० गतेसम्म दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई आफ्ना बहस नोटहरू उपलब्ध गराउन आदेश दिएका थिए । साथै, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फागुन ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । सोही अनुसार फागुन ११ गते बिहानदेखि न्यायाधीशहरू छलफलमा बसेको समाचार विवरण सार्वजनिक भएका थिए । छलफलमा न्यायाधीशहरूले क्रमस आ–आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
पाँचै जनाले राय राख्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा तीन जना र विघटनको पक्षमा दुई जना न्यायाधीशको मत रहेको थियो । तर राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्दा नराम्रो संदेश जाने भन्दै सर्बसहमतिमा नै निर्णय गर्ने प्रयास गरिएको थियो । फलस्वरुपः प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि रिटमाथिको फैसला मंगलबार साँझ मात्र आएको थियो । मंगलबार साँझ ६ बजे प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट संक्षिप्त आदेश पढेर सुनाएका थिए । साथै केही सममयमा नै फैसलाको पूर्णपाठ आउने उनको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसला सुनुउँदै भनेका थिए–‘संविधानको धारा ७६ को (१) अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को (७) अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि पक्ष विपक्षमा गरी ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहसनामा बुझाएका थिए । तर बहसका क्रममा सबै कानुन व्यवसायीहरुले एउटै कुरा दो¥याएको भन्दै संवैधानिक इजलाशले पटक पटक ध्यानाकर्षण गरेकाले रिट निवेदकका तर्फबाट ७२ र सरकारी पक्षबाट ४५ जना कानुन व्यवसायीहरुले मात्र बहस गरेका थिए । यसरी गत पुस ५ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवादको यात्रा फागुन ११ मा आएर असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै टुंगिएको छ ।
