सरोज बस्याल
काठमाडौं, १९ माघ । सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व भएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाईमा सोमबार सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्दै महान्याधिवक्ता खरेलले त्यस्तो बताउनुभएको हो । रिट निवेदक तथा रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले संसदले सरकारलाई सहयोग गरेपनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर प्रतिनिधिसभा भंग गरेको आरोप लगाएका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता खरेलले उक्त तर्कको खण्डन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपनि संसद र संसदीय समितिहरुले महत्वपूर्ण विधेयकहरु लामो समयसम्म पास नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने नागरिकता सम्बन्धि विधेयक, निजामति सेवा विधेयक र लोकसेवा विधेयक संसदीय समितिले दुई वर्षसम्म लड्काएर राखेको उहाँको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार राखिएको उहाँको भनाइ छ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने तर बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नसक्ने भन्ने नहुने उहाँको तर्क छ ।
गत पुस ५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपतिले सोही दिन सदर गर्नुभएको थियो । सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । आइतबार रिट निवेदक र रिटनिवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएको थियो । सोमबारदेखि सरकारी कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि मंगलबार पनि सरकारी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन् ।
