काठमाडाैं, ९ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि आजपनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाश जारी छ । आजको संवैधानिक इजलाशमा पनि विभिन्न कानुन व्यवसायीहरुको बहस जारी हुनेछ । इजलासमा बिहीबार सात जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो ।
जसमध्ये रिट निवेदक समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर आरण तथा रिट निवेदककोतर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सुलभ खरेल, टिकाराम भट्टराई, गुणनिधि न्यौपाने र डा. ठगेन्द्र गिरीले बहस गर्नुभएको छ । बहसका क्रममा रिट निवेदक समृत खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा लिइएको आधारमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । नेपालमा लिखित संविधान भएकाले संसदीय मूूल्य मान्यताको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने उहाँको तर्क छ ।
अधिवक्ता सुलभ खरेलले विगतमा पटक–पटक संसद विघटन हुँदा देश संकटमा गएकाले अहिले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अंगिकार गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो । त्यस्तैगरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै जनताको नासो जनतालाई फर्काउन सक्ने बताउनुभएको थियो ।
अधिवक्ता अर्यालले राजपत्रमा अझै पनि विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको दाबी गर्नुभएको थियो । अर्का अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले बलपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले यसलाई विशेषाधिकारका रुपमा अर्थ लगाउन नहुने बताउनुभयो । मुलुकको सार्वभौम संसदलाई प्रधानमन्त्रीले मुढेबलका कारण भंग गरेको उहाँको भनाइ छ ।
साथै रिट निवेदनक ज्ञानेन्द्रबहादुर आरणले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताउनुभयो । अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र विघटन गर्न सकिने भएपनि प्रधानमन्त्रीले असंवैधानि तरिकाले विघटन गरेको तर्क गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता डा. ठगेन्द्र गिरीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु शुद्ध राजनीति विषय मात्र नभएको तर्क गर्नुभएको थियो । यस्तैगरी बहसका लागि पोडियममा आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यलाई वकालतनामा पेश नगरेको भन्दै बहस गर्न रोकिएको थियो ।
