काठमाडौं, २० माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको जारी सुनुवाईमा बहस गर्दै महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले संविधानको धारा ८५ को व्यवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न राख्नुभएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै यस्तो प्रश्न सोध्नुभएको हो ।महान्यायाधिवक्ता खरेलले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएकाले सोही व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार नभए धारा ८५ को अगावै विघटन भएको बाहेक भन्ने कुन व्यवस्था हो भन्ने उहाँको प्रश्न छ । साथै, संसदमा बहुमत भएपनि सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताले आँपमा निसाना लगाएर लिचि झार्ने प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको उहाँको भनाइ छ । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भयो भने जनतामा जाने अधिकार छैन भनेर व्याख्या गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता सुशील पन्तले संविधान निर्माण गर्दा के के छलफल भयो, कुन सदस्यले के बोले, कहाँ गएर बोले भन्दा पनि अन्तिममा संविधानमा के लेखियो र लिखितमा के छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले संविधान निर्माण गर्दा अहिलेका महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएकाले त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार छैन भनेर स्पष्टसँग उल्लेख नगरिएकाले संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने उहाँको दाबी छ ।पुस ५ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो । सरकारको कदम गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् ।
ती रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भइरहेको छ । रिट निवेदक र रिट निवेदककातर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस सकिसकेका छन् । सोबारदेखि सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा बुधबार १६ औँ दिन पुनः बहस हुनेछ ।
