काठमाडौँ, ५ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सोमबार पनि बहस भएको छ । निवेदकको तर्फबाट भएको बहसमा दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईको क्रममा सोमबार रिट निवेदककातर्फबाट अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको छ । बहसको क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (७) ले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको तर्क पेश गर्नुभयो । पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन नसकेर प्रतिनिधि सभा भंग गरेको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले सरकार चलाउन नसक्नेले राजीनामा दिनुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
त्यस्तै रिट निवेदको तर्फबाट नै बहस गर्दै अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले निर्वाचनमा जाने जनताको मनस्थिति नभएको बताउनुभएको थियो । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि विघटन गरिएको भनेर पन्छिन नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । साथै उहाँले नेकपाको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको एकल निर्णयमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको थियो ।
सोमबार अधिवक्ताहरुको बहस लामो भएको भन्दै इजलाशले समयलाई पनि ध्यान दिँदै बहस गर्न आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा हालसम्म टमाथि ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीहरुले वकालतनामा पेश गरेका छन् । पछिल्लो दुई दिनमा ६ जनाको मात्र बहस हुन सकेको छ । आइतबार निवेदककातर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिलकुमार पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो ।गत पुस ५ मा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सरकारको सिफारिसलाई सदर गर्नुभएको थियो । सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् । यस मुद्दाको आगामी पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
