सरोज बस्याल
काठमाडौं , २ फागुन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि आइतबार गरिएको सुनुवाईमा नौ जना कानुन व्यवसायीहरुले जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा गरिएको २३ औँ दिनको सुनुवाईमा रिट निवेदक र रिट निवेदकको तर्फबाट नौ जना कानुन व्यवसायीहरुले जवाफ दिएका हुन् ।
रिट निवेदकहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र तुलसी सिम्खडा छन् भने रिट निवेदककोतर्फबाट जवाफ दिनेहरुमा अधिवक्ता विकास भट्टराई, दिनमणी पोखरेल, कुलबहादुर थापा, रुद्र शर्मा, ओमप्रकाश अर्याल र मेघराज पोखरेल छन् ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकाले अर्को प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने भन्दै गरेको बहसको खण्डन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बाहेक अर्को सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन भनेर संसदमा प्रकृयामा गएर गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए। । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा गएर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सरकारी वकिलले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ को सरकारभन्दा माथि राखिएको छ भन्दै गरेको बहसको खण्डन गरे । वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ भन्दा कुन धारामा माथि राखिएको छ भन्ने उनको े प्रश्न छ । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार छैन भन्ने छर्लङ रहेको बताए।
रिट निवेदक तुलसी सिम्खडाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरी छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको जवाफ दिऐ । धारा ७६ को उपधार (५) को व्यवस्था बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै अधिवक्ता विकाश भट्टराईले बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसदले असहयोग गरेको भन्ने सरकारी पक्षको तर्कको खण्डन गरे । प्रधानमन्त्रीले संसद छ महिनाभन्दा लामो समयसम्म सञ्चालन नै नगरेकाले संसदले सरकारलाई असहयोग ग¥र्यो भन्नु मिथ्या मात्र हुने उनकोे भनाइ छ । अर्का अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सरकारी पक्षका वकिलहरु नै अस्पष्ट बहस गरेको बताएो ।
अधिवक्ता कुलबहादुर थापाले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस नै गर्न नसक्ने तर्क गरे । अधिवक्ता रुद्र शर्माले संविधानको धारा ७६ को (१) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) को अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सरकारी वकिलको बहसको जवाफ दिएका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) लाई चिहाउन समेत नपाउने उनको जवाफ थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई व्यापक अधिकार दिएको भन्दै सरकारी वकिलहरुले गरेको बहसको जवाफ दिएका थिए । वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिमित अधिकार मात्र दिइएको जवाफ दिए । अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले वर्तमान संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने कल्पना नै नगरेको बताए । संविधानको धारा ७६ मा भएको व्यवस्था अल्पमतको सरकारका लागि मात्र भएको उनकोे भनाइ थियो । अधिवक्ता पोखरेलको जवाफ पूरा नआएकाले सोमबार पहिलो बहस गर्नु हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदक र रिट निवेदकले जवाफ दिएपछि एमिकस क्यूरीले आफ्नो धारणा राख्नेछ । एमिकस क्यूरीको धारणा सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक तयारी पूरा गरी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि फैसला गर्नेछ । बाँकी कानुन व्यवसायीहरुले सोमबार पनि जवाफ दिने छन् ।
