काठमाडौं, ४ भदौ । पञ्चायती व्यवस्थामा राजा शक्तिशाली थिए । राजाले गर्ने कुनै पनि कामकोबारेमा कहीं पनि प्रश्न उठ्दैन थियो । साधन र श्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने, त्यो बेला भएको विकास निर्माणको सोच र प्रगति अहिलेसम्मकै अनुकरणीय मान्न सकिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै राजाको शक्ति कटौती गरियो । गणतन्त्रपछि त सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्रीलाई बनाईयो । संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने र सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग हुने गरी संविधान बन्यो ।
एक प्रकारले हेर्ने हो भने, संवैधानिक व्यवस्थाले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । तर व्यवहारमा के संविधानले परिकल्पना गरेजस्तै प्रधानमन्त्री शक्तिशाली छन् ? यदि शक्तिशाली हो भने आफ्नै राज्य संयन्त्रबाट पटक पटक घेराउमा किन पर्छन ? प्रधानमन्त्रीलाई दिएको कार्यकारी अधिकार र अन्य स्वायत्तताको नाममा विकास गरिएका संवैधानिक निकायहरु बीचको अन्तरविरोध हेर्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भन्न सक्ने अवस्था कति छ ? शक्ति सन्तुलनको लागि भन्दै विकास गरिएका थुप्रै शक्ति केन्द्रहरुले नै कहीं प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नै नसक्ने बनाइ रहेको त छैन ? अरु देशहरुमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो सरकारद्वारा बनाइएका संयन्त्रका प्रमुखहरुले नयाँ सरकारको गठनसँगै पदबाट राजीनामा दिंदै नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छन् ।
त्यसपछि सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा नयाँ सरकारका कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संचालन गर्नको निमित्त आफ्नो अनुकलको व्यक्तिहरु नियुक्त गर्छ । तर हाम्रो देशको कार्यकारी प्रमुखलाई राज्य संरचनाको संवैधानिकदेखि लिएर सबै प्रकारका पदहरुमा एकल रुपमा नियुक्ति गर्नुलाई ठूलै अपराधका रुपमा लिइन्छ । आफ्नो पार्टी भित्र रहेका प्रतिपक्ष, संसदको प्रतिपक्ष, शक्ति सन्तुलनकै निमित्त क्रियाशील गराइएका संसदीय समितिहरु सबै परिणामुखी भन्दा प्रक्रियामुखी छन् । सबै प्रकारका नियुक्तिहरु भागबण्डामा गरिन्छ । अनि प्रधानमन्त्री आफैं, आफूले गरेको नियुक्तिको परिबन्दमा पर्दछन् ।
मन्त्रिपरिषद समेत कोटामा गठन गर्नुपर्ने वर्तमान अभ्यासले गर्दा सरकारको क्रियाशीलतालाई यसले अत्यन्त नकारात्मक असर गरेको देखिन्छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरुको निमित्त सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा सरकारको एकमना वातावरण जरुरत छ । सामान्य सडक विस्तार गर्ने कामको निमित्त पनि सरकारलाई अदालतको आँखा छल्नुपर्ने बाध्यता छ । शुक्रबारको दिन ५ बजे सडक विस्तारको काम सुरु गर्नुपर्ने वातावरण सायद संसारमा कहीं छैन होला । सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भीर भएर सोचौं की, कहीं यस्तै शक्ति सन्तुलनको चपेटामा यो झण्डै दुई तिहाईको सरकार फस्नु परिरहेको त छैन ।
हातखुटृा बाँधेर दौडिन लगाएको जस्तो वातावरण बनिरहेको त छैन ? हरेक संवैधानिक निकायहरुबाट प्रयोग हुने शक्ति अभ्यासले गर्दा नै कहीं देश हल न चलको अवस्थामा पुगेको त होइन ? हामी प्रक्रृयामै अल्झिएर परिणामबाट टाढिरहेका त छैनौं ? आफ्नै सरकारी मातहतमा रहेको एउटा कर्मचारीको सन्दर्भमा गरेको सरकारी निर्णयको समेत बचाउ गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारलाई पुर्याएर कुन विकासको परिकल्पना गरिन्छ होला ? सरकार निरंकुश बन्नुपर्छ भनेको होइन । तर स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्ने अधिकार त सरकारलाई दिनु पर्यो नि । एकमना सरकारको अभ्यास त सरकारले निर्वाध रुपमा गर्न पाउनु पर्यो नि ।
एकमना सरकारको अभ्यास गर्न नपाउने हो भने जनताको प्रचण्ड बहुमतको पनि कुनै अर्थ देखिंदैन । वर्तमान वातावरणमा जस्तोसुकै सरकारले पनि आफ्नो स्प्रिट देखाउन सक्दैन । संवैधानिक निकायहरुलाई शक्ति सन्तुलनको नाममा कानुनको अपव्याख्या गर्दै निस्क्रिय बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिबाट मात्र देशले स्थिरता र विकास पाउन सक्ने कुरामा कसैको दुइमत नहोला ।
