काठमाडौं, १३ कार्तिक । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानहरु सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाई गर्दा किसानहरु सस्तो मूल्यमा धान विक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सरकारको कमजोरीका कारण किसानहरु सँधै मारमा परेको बताएका हुन् ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीहरुले किसानबाट धान खरिद गरिसकेको बताउनुभयो । अहिले सम्म सहकारीले करिब २० मेट्रिकटन मात्रै धान खरिद गर्न सकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकिएको उहाँको भनाई छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भने खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गर्दै आएकोमा किसानको पहुँच बढाउन सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन सुपरजोनमा सूचिकृत सहकारीहरु मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको, किसानबाट धान खरिद गरिसकेपछि सहकारीहरुले १५ दिन भित्रमा धानको मूल्य कृषकको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
किसानबाट धान खरिद गरी स्टोरेज गर्ने देखि बजार सम्म पु¥याउने व्यवस्था गरेबापत सहकारीहरुलाई सरकारले प्रति क्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ । सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । यस देशभर वर्ष करिब १५ लाख हेक्टरमा धान खेति भएको छ भने करिब ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
