परमाणु शक्तिबाट सञ्चालित पनडुब्बी भित्र्याउने योजनाको विरोधमा जापानमा ४७ हजार हस्ताक्षर | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर ६ २०८३, आइतबार

परमाणु शक्तिबाट सञ्चालित पनडुब्बी भित्र्याउने योजनाको विरोधमा जापानमा ४७ हजार हस्ताक्षर

जापानले परमाणु शक्तिबाट सञ्चालित पनडुब्बी भित्र्याउने योजना अघि बढाएको भन्दै त्यसको विरोधमा दशौँ हजार नागरिकले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् । जापानका विभिन्न नागरिक संस्थाहरूले शुक्रबार ४७ हजार हस्ताक्षरसहितको विरोधपत्र रक्षा मन्त्रालयमा बुझाउँदै सरकारलाई उक्त योजना त्याग्न आग्रह गरेका हुन् । सिटिजन्स न्युक्लियर इन्फर्मेसन सेन्टरसहित विभिन्न नागरिक समाजका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको अभियानबाट करिव एक महिनामै ४७ हजार हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको आयोजकहरूले जनाएका छन् । विरोधपत्रमा जापान परमाणु बम आक्रमणको पीडा भोगेको विश्वको एकमात्र देश भएकाले उसले लामो समयदेखि परमाणु निःशस्त्रीकरणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा परमाणु शक्तिबाट सञ्चालित पनडुब्बी भित्र्याउने निर्णय गर्नु जापानको ऐतिहासिक प्रतिबद्धताविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ । हस्ताक्षर बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारको पछिल्लो नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले परमाणु पनडुब्बी भित्र्याउने विषयमा भइरहेको छलफल र जापानका तीन गैरपरमाणु सिद्धान्तमा छुट दिने सम्भावित प्रयासले जापानको गैरपरमाणु राष्ट्रको पहिचानमै आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताएका छन् । जापानमा पछिल्ला महिनाहरूमा परमाणु नीतिसम्बन्धी बहस तीव्र बनेको छ । रक्षामन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले परमाणु शक्तिबाट सञ्चालित पनडुब्बी भित्र्याउने विषयमा अध्ययन र छलफल गर्दा कुनैपनि विकल्पलाई अस्वीकार नगर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले अक्टोबरमा संसद्मा बोल्दै आत्मरक्षा बलले परमाणु शक्तिबाट सञ्चालित पनडुब्बी प्राप्त गर्ने सम्भावनाबारे सरकारले ठोस र व्यावहारिक छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो ।
यसैबीच, जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति संशोधनका क्रममा सरकारले तीन गैरपरमाणु सिद्धान्तमा केही अपवाद राख्ने विषयमा पनि विचार गरिरहेको जनाएका छन् । यसअन्तर्गत आपत्कालीन अवस्थामा परमाणु हतियारलाई जापानी भूमिमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ । जापानका तीन गैरपरमाणु सिद्धान्तमा परमाणु हतियार नराख्ने, उत्पादन नगर्ने र आफ्नो भूमिमा प्रवेश गर्न नदिने नीति समावेश छ । सरकारले यसमा सम्भावित परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारण तथा नागरिक संस्थाहरूले विरोध र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

Leave a Reply

ताजा समाचार