के पूरा होला डा. केसीको माग ?

कल्पना सानु भट्टराई

चिया चौतारी, सार्बजनिक स्थान देखि सदनसम्म डा. गोविन्द के.सीको अनसनले चर्चा पाउँदै आएको लामो समय वित्दैछ । सडकमा डा. केसी.को अनसनले लोकप्रियता त पायो तर, सदनबाट भने उनले तिरस्कार मात्रै पाए । आजकल त यस्तो लाग्ग अनसन भन्नसाथ गोविन्द के.सीको अनुहार प्रतिविम्वित हुन्छ । के.सी.को अनसनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई बालापनको संज्ञा नै दिए । प्रधानमन्त्रीले ओलीले पटक–पटक डा. केसीको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो पूरा हुन सकेन । माग पूरा नहुँदा डा. के.सी. पटक पटक अनसन बस्दै आउका छन् ।

मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा डा.के.सि.को अडान हेर्ने हो भने के.सी.को माग विनै मेडिकल शिक्षाको क्षेत्र सुधारका कार्य पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यतातर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन पटक—पटक अनसन बस्दा पनि माग सम्बोधन नहुने, तर, पुनः हार नमान्ने के.सी.को प्रवृतीको भने सडक देखि सदनसम्म चर्चा हुने गरेको छ ।

के.सीले उठाएका माग नीजि नभएर मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सावैजनिक विषय लगायतका बिषय छन । अनसनको श्रृङखला बढ्दै जाँदा मुलुकमा भएका घुस काण्ड, जग्गा खरिद प्रकृया, वाईडवडी खरिद प्रकरण, ओम्नी समुहको औषधी खरिदमा भएका भ्रष्ट्राचार लगायतका विषयमा उनले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

मुलुकमा अहिले स्थायी र सरकार छ । जुन सरकारले डा. केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यो सामथ्र्य सरकार सँग छ । सरकारले आफ्नो दृष्टीकोण परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको हितका लागि लडिरहेका डा. के.सी. दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । नागरिकको रक्षा गर्नु, मुलुकमा रहेका कमि कमजोरीलाई सच्चाउनु सरकारको कार्य हो । तर सरकारले एउटा नागरिक देशका लागि आफ्नो जिवन जिउन बिर्सेर झक्झक्याउँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको छ । वर्तमान सरकारले मुलुकको स्तर उन्नती, सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । तर, डा. के.सी.को मुद्धा सुल्झाउन आनाकानी किन ? के जायज छैन उनको माग ? जायज छैन भने यो–यो बुँदा यस कारण जायज छैन भनेर सरकारले पुष्टी गर्न सक्नुपर्दछ ।

अनसनमा सरकारको बलजफत र विश्वसनियताको कुरा
डा. के.सी. अनसन बसेपछि जीवनको अन्तिम क्षणमा सरकारले वार्ताको नाटक गर्छ । के.सी.ले उठाएका माग पूरा गर्ने वचन दिन्छ । अनसन तोड्न नमाने प्रहरी लगाएर बलजफती उठाएर लैजान्छ । फेरि पनि उनको मागको सम्वोधन हुँदैन र फेरि के.सी अनसनसम्म पुग्ने गर्छ । यसरी के.सी.को लागि माग पूरा गराउन अनसन दबाव दिने माद्याम बने पनि सरकारले मागको सुनुवाई नगर्दा पछिल्लो पटकको सम्झौता समेत कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ देखिन्न ।

स्मरणमा छ सबैमा, जब–जब के.सी. अनसनमा रहन्छन् सरकार वार्ता गर्नुको साटो उनलाई बलजफत गरि लगिन्छ । उनको शरिर कमजोर बनेको हुन्छ । शरिरमा श्वासमात्र बाँकी रहन्छ । सरकार आश्वासन दिएर अनसन तोड्न लगाउँछ र के.सी. फेरि त्यहि श्वासलाई शक्ति मानेर आफ्नो माग प्रति अडान कायम राख्दै अर्को अनसनका लागि तयार हुन्छन् । यो शृंखला हेर्ने हो भने पछिल्लो सम्झौता र सहमति पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार बनेको छ भन्ने लाग्दैन । तर, सरकार अब जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । के.सी.का हरेक मागको सुक्ष्म अध्ययन र मुल्याँकन गरि मुलुकका लागि हित हुने सबै माग सम्वोधन गर्न आवश्यक छ ।

के.सी.ले पाएको साथ र हौसला
डा. केसी अनसन बस्दा सुरुको चरणमा एक्लै जस्तै भए । उनको साथमा साधारण व्यक्ती,जो सरकार र राजनीतिक सत्ताबाट टाढा छन् । जसको आवाज चिया चौतारी, सार्बजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रमा सिमित देखिए । डा.के.सी.को लागि सामथ्र्य भएकाको आवाज कहिँ कतै देखिएन । जब समय गुज्रदै गयो तर समयसँगै उनले धेरैको साथ र हौसला प्राप्त गरे । अनसनको चरणमा उनको समर्थनमा सरकारलाई झक्झकाउने समुह बढ्दै गए । उनका मुद्धाले मुलुकलाई हित गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदै गए ।

चिकित्सा क्षेत्रबाट पनि उनका लागि सरकारलाई झकझकाउने कार्य भए । तर, डा. के.सी.को माग पूरा भएन । उनको अनसन जारी रह्यो र रहेकै छ । केहि दिन अघिमात्र डा. के.सी.ले अनसन तोडेका छन् । विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोनाको कहरमा पनि डा. के.सी. अनसनमा बसे । उनको शारीरिक अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा उनलाई कोरोना को डर पनि भएन । किनकी उनलाई स्वास्थ्य भन्दा ठूलो मेडिकल शिक्षानीति र मुलुकमा रहेको विकृतीको चिन्ता छ । पछिल्लो समय के.सी.सँग प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने निर्णय गरेपछि आफ्नो १९ औ अनसन तोडेका छन । उनले पुनः २० औ अनसन बस्न नपरोस्, सहमति कार्यान्वयन होस भन्ने अपेक्षा गरेका छन् डा. के.सी. र उनको शुभचिन्तकको छ । उनले मुलुकको हितको लागि उठाएका मुद्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार चुक्नु हुँदैन ।

डा. केसीका मागहरू

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गरियोस् ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४.त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरू माथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोग लगायतका कारवाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरू माथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

Leave a Reply