नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र झण्डै ६ महिनादेखि हुँदै आएको प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्षसहितका नेताहरुबीचको पदीय हिसाब किताबको लडाई पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै सुझाव कार्यदलसम्म पुगेर एकल एजेण्डाको रुपमा अघि बढाइएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयको कार्यान्वयन सबैले सोचे भन्दा फरक ढंगले भएको देखियो । त्यसो त यति लामो आन्तरिक संघर्षको कारण जनसरोकारको विषय बन्नु पर्ने थियो, त्यो नभएर सत्ता भागबण्डाको विषयले आकार ग्रहण गरेसँगै सत्तालिप्सा र सत्ताको निमित्त पोखिएको कुण्ठाको रुपमा नेतृत्वलाई हेरिएको थियो ।
सबै कुरा छोडेर मन्त्रिमण्डलको विषयमा मात्र एकल एजेण्डा बन्नु प्रासंगिक थिएन नै । तथापी नेतृत्वको एकल एजेण्डाको रुपमा यो विषयले आकार लियो । परिस्थितिवश खाली हुन गएको केही मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु चयन हुनुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्येनजर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई पुनर्गठन गर्दै केही नयाँ अनुहारसमेत प्रवेश गरिए । यो प्रक्रिया सामान्य जस्तो देखिए पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको निमित्त गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिने निश्चित छ ।
लामो समयदेखि मन्त्रिमण्डलमा प्रवेशको निमित्त खुटृा उचालेर बसेका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु नसमेटिएसँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्धको असन्तुष्टिका छालहरु अब एकाएक मडारिनेमा कुनै शंका छैन । पार्टी भित्रका प्रधानमन्त्री इतरको व्यक्रित्वहरुका सार्वजनिक भएका भनाइहरु सुन्दा गम्भीर बहसको सुरुवात भइसकेको देखिएको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट आपूm अनुकूलको व्यक्तिहरु चयन भएका छन् । कार्य प्रगतीको हिसाबले, आफ्नो अनुकूलको टिम बन्नु र बनाउन खोज्नु गलत पनि होइन ।
तथापी केही असन्तुष्ट अन्तर्गतका मुहारहरु पनि प्रवेश गराइ दिएको भए असन्तुष्टहरुको बोली बन्द हुन जाने थियो कि भन्ने झिनो आंकलन केही तह र तप्कामा भएको देखिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने, प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म अर्का अध्यक्षसँग मन्त्रिमण्डल विस्तारका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेको संचार माध्यममा आएको नै थियो । असन्तुष्टहरुलाई सन्तुष्ट गर्ने काममै सम्पूर्ण सरकारको झण्डै ३ महिना खर्च भएको कसैबाट छिपेको छैन । तथापी आजसम्म कुनै पनि सहमतिको सन्दर्भ बाहिर आउन सकेन ।
गुटगुट, व्यक्तिव्यक्तिदेखि लाभ र हानीसम्मका अन्तरवस्तुहरुले कहिले पनि भ्यागुताको धार्नी पुगेन । सिंगो कार्यकाल नै असन्तुष्टहरुलाई सन्तुष्ट बनाउनकै निमित्त खर्च गर्ने हो भने, सरकारको उपादेयता के हुने भन्ने पनि प्रश्न खडा हुँदै गयो । कहिले पनि सन्तुष्ट हुन नसक्ने असन्तुष्टहरुको चक्रव्यूहमा सरकार कहिलेसम्म रुमलिने ? प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम भनेको असन्तुष्टहरुको स्वरलाई हेरेर होइन, पार्टीको घोषणा पत्रलाई मनन गरेर हो । यही वास्तविकता अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीबाट नयाँ अनुहारसहित आपूm अनुकूलको मन्त्रिमण्डल गठन भयो ।
यो कार्यसँगै पार्टी विवाद अरु बल्झिने कुरामा सन्देह छैन । पार्टी सचिवालयको संरचना शक्ति सन्तुलनको हिसाबले दुबै अध्यक्षको अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने पार्टीगत संरचना पनि दुबैको लागि चूनौतीपूर्ण बेनको देखिन्छ । अब प्रधानमन्त्री इतरका असन्तुष्टहरुको गन्तव्य पार्टी संसदीय दल हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । पार्टी संसदीय दलका थोरै पनि संरचना प्रधानमन्त्री अनुकूल नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको अवस्था कमजोर हुनेमा शंका छैन । यस प्रकार हेर्दा आगामी अधिवेशन पनि यही सत्ता संघर्षकै कारण नेकपाको लागि भारी बन्न जाने निश्चित छ ।
नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाईको बहुमतसहित सत्तारोहण गराएको नेकपा, सत्ता सम्हालेको हिसाबले उत्तराद्र्धमा छ । देश र जनताद्धारा गरिएको विश्वासको यो महत्वपूर्ण समय नेकपा पार्टीले सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । सत्ता संघर्षबाट वाक्क भएर जनताले ठूलो बहुमत दिएको कुरा नेकपा पार्टीले बिर्सिएको छ । सत्तामा जांदा पार्टीले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने अनि सत्ता बाहिर रहँदा पार्टीको कुरा धेरै गर्ने, यो दोहोरो चरित्र पनि पार्टी नेतृत्वमा देखिन्छ ।
झण्डै दुई तिहाईको बहुमत पाउँंदा पनि सत्ताकै निमित्त लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्तिसँगै जनता अरु निराश भएका छन् । नेताहरुमा थोरै पनि राजनीतिक विवेक भए यस्तो स्थितिलाई यथाशक्य विराम दिंदै जनचाहना अनुसार चल्नु पर्ने हो । तर यस्तो सम्भावना देखिएको छैन । अब दुबै पक्ष वार कि पारको अवस्थामा रहेसँगै चरम उत्कर्षमा पुग्ने सत्ता संघर्षसंगै देशले अरु नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको आशंका समेत बढेको छ ।
यो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको निमित्त पाँच वर्षको कार्यकाल बिताउनु मात्र पनि ऐतिहासिक हुने नेपालको राजनीतिक वातावरण समेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलप्रति विशेष चनाखो हुँदै देश र जनताको पक्षमा भटाभट निर्णय हुने वातावरण बनाउन सकेमा असन्तुष्टिका स्वरहरु स्वत मलिन बन्न जाने निश्चित छ । असन्तुष्टहरुको चाकरीमा समय बिताउने वा जनभावना अनुसार चल्ने – अब रोजाई प्रधानमन्त्रीको ।
