काठमाडौं, २९ असोज । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितलाई पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले संक्रमित व्यक्ति परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुँदा संविधानले दिएको हक उल्लंघन हुने ठहर गर्दै कोरोना संक्रमितलाई पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
साथै आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको बुँदा नम्बर ८(१) को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको छ । यो बुँदामा परीक्षार्थीले आफू कोभिड–१९ संक्रमित भए नभएको स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने तथा संक्रमित परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार पेशा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको अधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकसमेत उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ ।
साथै आफू संक्रमित भएको स्वघोषणा गरी परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था गर्दा बहिस्करणमा पर्ने डरले संक्रमितले घोषणा नगर्ने र परीक्षामा सहभागी भएर अरु परीक्षार्थी, कर्मचारी र सम्पर्कमा आएका सबैलाई जोखिममा पु¥याउनसक्ने इजलासको ठहर छ ।
सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीले कोरोना संक्रमणको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
