काठमाडाैं, २ भदाै । शिक्षाका मुल नेतृत्व नै शिक्षक हुन् । शिक्षकको हातममा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक भविष्यको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, कोरोनाको कहरमा शैक्षिक संगठनहरु यतिबेला शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने विकल्पको खोजिमा जुटेका छन् ।
कक्षा कोठामा विद्यार्थी तथा शिक्षक उपस्थित भएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकोले अहिले रोकिएका परिक्षाहरु कसरी सञ्चालन गर्ने तथा वैकल्पीक पठनपाठनको खोजी भईरहेको छ ।
कोरोना महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको नोक्सानीलाई कम गर्न केहि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरे । त्यस्तै सरकारले पनि वैकल्पिक शिक्षाको रुपमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन तथा भर्चुवल कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो र यसको पहुँचमा भएका केहि विद्यालयहरुले शिक्षणको यहि विधिलाई अवलम्बन गरिरहेका छन् । तर अधिकांश ग्रामिण क्षेत्रमा अझै इन्टरनेटको भरपर्दाे व्यवस्था छैन ।
इन्टरनेको पहुँच भएपनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अझै महंगो छ । यतिमात्रै होइन, अनलाईन शिक्षाकोलागि आवश्यक तोकिएको पाठ्यक्रम पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालमा अनलाईन शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेन । तर यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैलाई प्रविधिको पहुँचमा पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालमा अझै पनि २८ प्रतिशत विद्यार्थि ईन्टरनेटको पहुँच बाहिर छन् । त्यस्तै ३ प्रतिशत विद्यार्थी रेडियो तथा टेलिभिजनको पहुँच बाहिर छन् । तर सरकारले भने रेडियो तथा टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराईरहेको छ । नेपालमा हाल २८ हजारको हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालय छन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच छ । यसर्थ सरकारले विद्यार्थीहरुलाई ईन्टरनेट तथा प्रविधिको पहँुचमा पुर्याउनु नै अहिलेको उक्तम उपाय हुने विद्यार्थि संगठनहरुको धारणा छ ।
नेपालका ९७ प्रतिशत नागरिकको हातमा मोबाइल र ६५ प्रतिशतको हातमा एण्ड्रोइड मोबाइलको पहुँच छ । यसर्थ सरकारले ईन्टरनेटको पहुँचलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । तर सरकारकै मुख ताकेर बस्नु भन्दा पनि भौगोलिक क्षेत्र हेरेर कुन क्षेत्रमा शिक्षण सिकाईको कुन विधि अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसबारे स्थानीय तहरुले समन्वय गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
