शिक्षाको अन्यौल चिर्ने कसरी ? | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १४ २०७९, बुधवार

शिक्षाको अन्यौल चिर्ने कसरी ?

शुभेच्छा विन्दु तुलाधर

काठमाडौं, ३० साउन । कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि हरेक क्षेत्र नराम्ररी धरासायी बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले अभिभावक र विद्यार्थीमा एकप्रकारको नैराश्यता छाएकै छ । आफ्ना सन्ततीको शैक्षिक भविष्यप्रति सबै जना उत्तिकै चिन्तित बन्न थालेका छन् । महामारीको अवस्थामा विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउने भनी सरकारले ठोस कार्ययोजना दिन नसक्दा विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र विद्यार्थीमा थप अन्योलता बढेको पाइन्छ ।

यस विषयमा हुन थालेको पटक पटकको छलफल र सरोकारवालाहरुको निरन्तर दबाब पछि सरकारले विकल्पको खोजी गर्न थालेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न र शैक्षिक क्षेत्रलाई सुचारु गर्न उपयुक्त विकल्पको खोजीका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । शिक्षामन्त्रीको विकल्प खोज्ने यो निर्देशनले सरोकारवालाहरुमा खुशी र आशा जागेको छ ।

अहिले कतिपय प्रविधिको पहुँच पुगेका ठाउँमा विद्यालयहरुले अनलाइन मार्फत पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेको लामै समय भइसक्यो । तर सरकारले भने अनलाइन शिक्षालाई अझै मान्यता दिइसकेको छैन । जसले गर्दा अनलाइन प्रविधि मार्फत शिक्षा लिने र दिने दुवै पक्ष बीच ठूलो अन्यौल उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक बीच पनि शुल्क उठाउन कि नउठाउने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्था छ ।

मुलुकमा उत्पन्न भएको यो शैक्षिक अन्यौलमा राज्यको समन्वयकारी भूमिका अत्यन्त आवश्यक छ । शिक्षा एउटाले बेच्ने र अर्कोले किन्ने कार्य गरी सम्पन्न गरिने कृत्य होइन । यसको खराब वा असल असरको परिणाम भोलि मुलुक नै व्यहोर्ने हो । त्यसैले राज्यले यसलाई ‘अर्काको व्यवसाय’ भनेर पन्छिन मिल्दैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा उत्पन्न भएका यी सबै व्यवहारिक कठिनाईहरू समाधान गरी अभिभावक र विद्यालयबीचको तनावलाई अन्त्य गर्न राज्य ठोस नीति सहित अघि आउनु ढिलो नै भइसकेको छ । शैक्षिक सत्र शुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि शिक्षाको अन्यौल कायम रहनु दुःखद् विषय हो । यसले विद्यार्थीको सर्वोपरी हितलाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।

हाल विद्यमान शैक्षिक अन्यौललाई अन्त्य गर्ने पहिलो कार्य अहिले भइरहेको अनलाइन पढाईलाई मान्यता दिनु नै हुनेछ । अनलाइन पढाईलाई मान्यता दिनुको अर्थ ‘मान्यता दियाँैं’ भनी घोषणा गर्नु मात्र होइन । यसको लागि सूचना प्रविधिको पहुँच नभएका ठाउँहरुमा पहुँच पु¥याउन आवश्यक कार्यलाई अघि बढाउने पनि हो ।

कोरोना भाइरसको महामारीले विनाश र संकटमात्र निम्त्याएको छैन । यसले नयाँ नयाँ विधिको प्रयोग, आविष्कार, मानिसको सोचमा परिवर्तन र जीवन उपयोगी पाठहरू पनि सिकाएका छन् । नागरिकलाई रचनात्मक, कल्पनाशील र सिर्जनशील बन्न सिकाएको छ । यही संकटको घडीमा नै नेतृत्वले सही नेतृत्व दिएर आजको संकटबाट नागरिकलाई उद्धार गरी आफ्नो कार्य कौशलता प्रदर्शन गर्ने समय पनि हो ।

भौगोलिक हिसाबले नेपाल हिमाल, पहाड, तराई, मधेश र विकटदेखि सुगम ठाउँसम्म विस्तारित छ । त्यसैले स्थान विशेष र भूगोलको आधारमा सबैलाई शिक्षाको पहुँच हुने योजना र नीति बन्नु जरुरी छ । उदाहरणको रुपमा युरोपको स्केण्डिनेभियन मुलुकहरू नर्वे, स्वीडेन र फिनल्याण्ड गरी तीनवटा देशमा रहने सामी भन्ने समुदायलाई लिन सकिन्छ ।

यी तीन देशको कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत यो समुदायको छ । तीनै देशका सामी समुदायको एउटा छुट्टै भूभाग बनाइएको छ । ती समुदायको संयुक्त संसदले आफ्ना लागि विभिन्न नीति तथा योजनाहरू तयार पार्छन् र आआफ्नो देशको संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गराउँछन् । उनीहरू अहिले अनलाइन कक्षा मार्फत आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिइरहेका छन् । उनीहरु हातमा सानो ल्यावटप र मोबाइल मार्फत जहाँसुकै रहे पनि समान पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्न सक्ने व्यवस्थामा रहेका छन् ।

अल्पसंख्यक रहेको सामी समुदायले आफ्नो पहलमा जहाँ गए पनि इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था मिलाउन सक्षम भएका छन् भने नेपालमा मात्र दुर्गम, विकट भनेर किन पछि हट्ने ? त्यसमाथि ९७ प्रतिशत नागरिकको हातमा मोबाइल र ६५ प्रतिशतको हातमा एण्ड्रोइड मोबाइल पहुँच भएको देशमा असम्भव नै के छ ? नागरिकको पहुँमा भएको मोबाइललाई उपयोग गर्दै कोरोना संक्रमणको अवधीमा अनलाइन कक्षा मार्फत शिक्षा प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सके र यसलाई सरकारले व्यवस्थित गराउन सके शैक्षिक अन्यौललाई चिर्ने एउटा उपयुक्त विकल्प तयार हुन सक्थ्यो ।

तर जसको हातमा अहिले पनि मोबाइल छैन वा जसको इन्टरनेटमा पहुँच छैन तिनीहरुको पनि शिक्षामा समान पहुँच हुनु भने जरुरी छ । तिनीहरुप्रति पनि राज्य गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय बलियो हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केवुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नविकरण र नियमन गर्न पाउने अधिकारका अलावा स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विकास गर्न पाउने अधिकारका अलावा स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार छ ।

अझ शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा भएको र अनुगमनको अधिकार पनि स्थानीय सरकारको वडा तहलाई भएकोले आआफनो नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा र टोलटोलमा स्मल पोर्टेवल सर्भरको व्यवस्था गर्न सके अनलाइन कक्षामा सबैको पहुँच सहज गर्न सकिन्छ । चुनावको समयमा भोट आफ्नो पक्षमा तान्न र त्यसपछि पनि स्थानीय सरकारहरूले आफनो योजनामा वाइफाइ जोन भनेर घोषणा समेत गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि बालबालिकालाई शिक्षाबाट बञ्चित गराउन पाईंंदैन ।

यसका अलावा कोही विद्यालयस्तरका बालबालिकालाई ”डिजिटल भिक्टिम” बनाउन पाईदैन । जुन विद्यार्थीको रेडियो, टेलिभिजन र मोबाइलमा पहुँच छैन, तिनीहरुलाई स्थानीय सरकारले विशेष व्यवस्था गरी सहयोग गर्नु जरुरी छ । यस संकटको घडीमा संयमित भएर कल्पनाशील हुँदै, रचनात्मक र सिर्जनात्क कार्यका साथ अनलाइन कक्षालाई मान्यता प्र्रदान गरी शिक्षामा सबैको समान पहुँका लागि सबै क्षेत्र जागरुक हुनु जरुरी छ । समय अनुसार सोचलाई फराकिलो बनाई नयाँ बाटोलाई सहज रुपमा स्वीकार्नु नै उपयुक्त र सही निर्णय हुनसक्छ ।

Leave a Reply