Mountain Television
Sun, 22 Jul 2018

कांग्रेस नेता भन्छन्–सांसदलाई बजेट नबाँड

काठमाडौँ, २ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता र सांसदहरूले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित दुवै कार्यक्रम बन्द गर्न सुझाव दिएका छन् । २०५२ सालबाट सांसदलाई दिइँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास र तीन वर्षअघिबाट सुरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बन्द गर्न उनीहरूले सुझाएका हुन् ।

यसबारे औपचारिक धारणा नबनाए पनि कांग्रेसले सांसदहरूलाई ‘लबिइङ’ नगर्न आग्रह गरिसकेको छ । ‘सत्तापक्षकै सांसदहरूको यसमा तीव्र लबिइङ देखिन्छ,’ कांग्रेस नेतृत्वको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तपाईंहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर हिँड्नु राम्रो हुँदैन ।’ नेता गगन थापाले सांसदलाई विकास बजेट खारेज गर्नुपर्ने बताए । संघीय व्यवस्थाको मान्यता र संसद्को मर्यादाविपरीत हुने भएकाले बन्द गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सांसद कार्यकारिणी अंग होइन । खर्च गर्ने, योजना लिएर हिँड्ने र कार्यक्रम बाँड्ने होइन, नीति–नियम बनाउने उसको काम हो,’ थापाले भने, ‘त्यो काम छाडेर अंकको प्रभावमा सांसद पर्न हुन्न । आफैं योजना बनाउने, खर्च गर्ने र लेखापाल बन्ने काम सांसदले गर्न हुन्न ।’

सत्तारूढ दलका सांसदले बजेट माग गर्दै लबिइङ गरिरहेका कारण पनि कांग्रेस सांसदहरू यस पटक चुप बसेका हुन् । सबै सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षकमा वार्षिक ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको शीर्षकमा तीन करोड रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । यी दुवै कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

यो कार्यक्रमले सांसदको भूमिका अन्यत्र मोडिएको र बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै अर्थ तथा योजनाविद्ले चर्को विरोध गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा सांसदले बजेट दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यस पटक राजनीतिक वृत्तबाटै यो कार्यक्रमको विरोध सुरु भएको छ । विगतमा ‘तैं चुप मै चुप’ भएर बजेट लिए पनि कांग्रेसका नेता र सांसदले विपक्षमा प्रतिक्रिया दिन थालेका हुन् ।

संघीय सांसदले कार्यकारिणीले जस्तो छुट्टै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विकास योजनामा संलग्न हुँदा नीति–निर्माणमा सांसदको भूमिका गौण बन्न पुगेको थापाले बताए । ‘सांसदले जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्न खोज्नु जायज हो, तर यसले प्रणालीको विकास गर्दैन । सांसद नीति–निर्माण तहमा जुटेर मुलुककै विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई संसद्मा कसरी उत्तरदायी बनाउने  राष्ट्रिय नीति र विकासमा कसरी पहुँच पुर्‍याउने भन्नेमा सांसदले अहम् भूमिका खेल्न जरुरी छ । सरकारको साझेदारजस्तो बनेर होइन ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सांसदहरू बजेट लिनभन्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानमै व्यस्त हुनुपर्ने बताए । सांसदलाई विकास–निर्माणको बजेट दिन नहुने संकेत गर्दै पार्टीले औपचारिक धारणा नबनाएको जानकारी उनले दिए । ‘सांसदहरू संसद्को छलफलमा भाग लिइरहनुभएको छ । पार्टीले पनि यसबारे कुनै धारणा ल्याएको छैन । त्यसैले अहिल्यै के गर्ला भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘तर सांसदले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

संघीय संरचना र स्थानीय तह नहुँदाका बखत विकाससँग जनतालाई जोड्ने माध्यमका रूपमा सांसदलाई बजेट दिनु स्वाभाविक भए पनि अब त्यस्तो संरचना खडा भइसकेकाले बन्द गर्नुपर्ने अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए । ‘सांसद नीतिको नेता हो, विकासको होइन । सांसदले बाटो, धारो बनाउने होइन । केन्द्रमा बसेर नीति बनाउने हो,’ उनले भने, ‘विकासको नेतृत्व गर्ने छुट्टै संरचना हुँदाहुँदै बाटो, धारो बनाएको जस लिन खोज्नु ठीक होइन ।’

चुप बसे पनि कांग्रेसकै कतिपय नेता र सांसद भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विरुद्धमा देखिन सकेका छैनन् । तर बजेट दिनैपर्ने भन्ने ‘लबिइङ’ मा उनीहरूको उपस्थिति कम छ ।
अघिल्ला वर्ष भने कांग्रेस सांसद तथा नेताले निर्वाचन क्षेत्रका दुवै कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित बजेट बढाउनुपर्ने लबिइङ गरेका थिए । संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले सांसद कोषलाई सम्पूर्ण रूपमा नकारात्मक भावले मात्रै हेर्न नहुने बताइन् । ‘खर्च गर्ने योजना र तरिकालाई विश्वसनीय बनाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यस्तो प्रणालीलाई राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

यस पटक सत्तापक्षकै सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको भेट, संसद्मा भाषण र अन्य माध्यमबाट यी कार्यक्रम निरन्तर गर्न दबाब बढाइरहेका छन् ।

गत साता प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई करिब ३५ सांसदले सामूहिक भेटी यस वर्ष रोकिएका यी दुवै कार्यक्रमको बजेट निकासा र आगामी वर्ष १० करोड रुपैयाँ बनाउन दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधी र सांसदको भावना समेट्ने गरी सुझाव दिन पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । यसबारे कुनै सुझाव भने उनीहरूले पेस गरिनसकेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।

By:

2 months ago

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

Loading...