लामो राजनीतिक अस्थिरताकै दुष्परिणाम मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकेन । यसको मुल कारण अस्थिरता थियो र हो पनि । यही अस्थिरताको अन्त्य गर्न २०७४ को संघीय निर्वाचनले स्थायीत्वका लागि पर्याप्त जनमत दियो । जनमतले नेकपालाई कार्यकाल पुरा गर्ने गरी दायित्व सुम्पियो ।
नेकपा पनि विकास र समृद्धिको अर्जुनदृष्टिको बाचा गरेर सिँहदरबार प्रवेश गरेको हो । नेकपाले सत्ता सम्हालेको कार्यकाल करिब अढाइ वर्ष हुदैछ । अढाइ वर्षमा जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको साँचो हो । तर, सरकारका केही सुधारात्मक कामहरु पनि भएका छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक यतिसम्म गिजुलिएको छ ,कि सबैतिर पद्दती र प्रणालीहरु भत्किएका छन् ।
प्रणालीको संस्थागत विकास विना सरकारको कामले सार्थक परिणाम पनि नआएको हो । तर, त्यही सरकारसंग मुलुकभित्र रहेका तमाम बेथितिको अन्त गरि मुलुकलाई प्रणालीमा हिडाउनु पर्ने हो । प्रणालीको लयमा अघि बढाउन जनमत भएरपनि सरकारले आफूलाई खरो गरी उतार्न सकेन । तर, यति भनिरहदा सरकारको विकल्प खोजिनुपर्छ भन्नु राजनीतिक रुपले असान्दर्भिक प्रश्न हो, जनमतको बर्खिलाप हो । सरकारका दर्जनौ कमजोरी छन् र हुन पनि सक्छन् ।
त्यसको लागि कमजोरीहरुको पहिचान गरी मुल दायित्वमा सरकारलाई हिडाउन सत्तारुढदेखि अन्य दलको दायित्व हो । मुलुक विपत्तिमा समेत रहेको बेला सरकार अदलबदल गरेर पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको जस्तो अस्थिरताको पुर्नरावृत्ति गरिनु जनविरोधी कदम हो । अध्यादेश प्रकरणपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । दलभित्रको विवाद पार्टी जीवनका लागि उपयुक्त होला या नहोला । तर अन्तरसंघर्षको बाहानामा मुलुकमा अस्थिरताको सिर्जना गरिनु गलत कदम हो ।
दलभित्रको अन्तरसंघर्ष पार्टी जीवनको प्रश्न हुन सक्छन्, तर व्यक्तिगत इगोमा टेकेर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल जनमतको बर्खिलाप हो । यसर्थ जनमतको उच्च सम्मान गर्दै सरकारका कमजोरीहरुलाई सच्याउन दबाब दिनु मुल सवाल हो ।सरकारले पनि मुल दायित्वको बोध गर्दै जनजीविकाको सवालमा घोत्लिनु अहिलेको अनिवार्य आवस्कता हो ।
