काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारको दुई वर्षे कार्यकाललाई लिएर अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट समीक्षा हुने क्रम जारी छ । सरकारको कामको समीक्षा हुने क्रममा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो रह्यो भन्ने चर्चा अहिले भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक उच्च आर्थिक बृद्धिदर भएका दश देशहरुको सुचीमा परेको दाबी गरिरहँदा नेपालको आयात निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? चासोको विषय बनेको छ ।
ओली सरकार गठन हुने बितिक्कै नेपाललाई आधारभूत खाद्यन्नमा दुई वर्ष भित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । अहिले सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितेको छ । के नेपाल आधारभूत खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर भयो त ? प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखिने गरी विकासको बाटोमा लम्केको बताउनु भएको बेला मुलुक अझै कुनै पनि उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको तथ्यांक देखिदैन ।
प्रधानमन्त्रीको दावीलाई नै मान्ने हो भने आयात ४ प्रतिशतले घटेको र निर्यात २३ प्रतिशतले बढेको छ । ९६ प्रतिशत आयातमै परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने सरकारी घोषणा हावादारी जस्तै देखिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मुहार परिवर्तन सरकारी घोषणाले मात्र नहुने र निजी क्षेत्रको पहल जरुरी रहने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउनु हुन्छ ।
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको, नीजि क्षेत्र मैत्री वातावरण नभएको र लगानीमैत्री सुरक्षाको कमी रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उद्योग व्यवसायीका अनुसार नेपालमा कर्जा समस्या व्याप्त रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर र नीति नियम सहज हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायिको भनाईछ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६ ७७ को प्रथम पाँच महीनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ दशमलव ४ प्रतिशतले ह्रास आएर ६सय २८ दशमलव ८७ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी २७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ दशमलव ६२ अर्व तथा कुल पैठारीमा ४ दशमलव २ प्रतिशतले ह्रास आई ५८१ दशमलव २६ अर्बमा सीमित भएको छ ।
नेपालले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वार्षिक बजेटमा समेत यस विषयले उच्च प्राथमिकता पाउने गरेतापनि व्यापार घाटा कम हुनुको सट्टा हरेक वर्षमा बढ्दै गएको छ ।
