काठमाडौँ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध किसानलाई २५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।मंगलवार प्रतिनिधि सभामा सांसद निश्कल राईले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भदौभित्रमा नै २५ दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बताउनुभएको हो । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई दुध खरिदबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीको अवधि भदौको अन्तिम सातासम्म २५ दिनमा झार्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनु भयो । हाल डिडिसीले देशभरका करिब २ सय ३५ दुग्ध सहकारीलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिडिसीले विगत दुई आर्थिक वर्षमा स्वाभाविक मागभन्दा बढी दूध संकलन गरेका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विक्री नभएको दुधलाई प्रशोधन गरी दुध पाउडर र नौनीमा परिणत गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
भदौ १ गतेसम्म संस्थानसँग १५० मेट्रिक टन दुध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी मौज्दात रहेको छ । डिडिसीमा विगतमा दूध बिक्री तथा मौज्दातको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थान लगातार १० वर्षदेखि घाटामा गएको उहाँले बताउनु भयो । अत्यधिक प्रशोधन तथा प्रशासनिक खर्च, कमजोर नेतृत्व, पुरानो संरचना र किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिएका कारण भुक्तानी अवधि १० महिनासम्म पुगेको उहाँको भनाई छ । पछिल्लो तीन महिनादेखि सरकारले किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ । अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुली तथा मौज्दात दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणबाट प्राप्त रकम किसानलाई भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल केही सहकारीको भुक्तानी अवधि तीन महिना र केहीको दुई महिनामा झारिएको उहाँको भनाई छ । भदौको अन्तिम सातासम्म अधिकतम २५ दिनको भुक्तानी चक्र कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनु भयो । २०८३ वैशाखदेखि भदौ १ गतेसम्म डिडिसीले किसानलाई ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले डिडिसीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रारम्भिक विश्लेषणमा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको कमी र गैरकानूनी आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थान क्रमशः कमजोर बनेको देखिएको उहाँँको भनाई छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले डिडिसीलाई नौबुँदे निर्देशन जारी गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले डिडिसीको दुग्धजन्य पदार्थको बजार विस्तारमा समेत सहजीकरण गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । खाडी मुलुक र चीनमा घिउ निर्यातका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पछिल्लो समय डिडिसीका दुग्ध पदार्थको बिक्री अघिल्लो अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा किसान र व्यवसायीलाई सेवा, सुविधा, अनुदान र सहुलियत उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गर्न ‘कृषि विधेयक, २०८३’ पनि चालू आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले विधेयक राय तथा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा उत्पादन नहुने केही दुग्धजन्य पदार्थबाहेक भारतबाट आयात हुने अन्य दुग्धजन्य पदार्थमा तत्काल रोक लगाइएको पनि जानकारी दिनुभयो
