काठमाडौं, ८ पुस । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सम्झौता र दरबारमार्गको लिज सम्झौताको कागजात सात दिनभित्र बुझाउन नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रक्रिया पूरा नगरी यती समूह र त्यससँग जोडिएका नाफामुखी संस्थाहरूलाई भाडामा दिएको विषय बाहिर आइरहेका बेला लेखा समितिको सोमबारको बैठकले लिज सम्झौताको कागजात मगाउने निर्णय गरेको हो।
६ वर्ष समय बाँकी हुँदै २५ वर्ष लिज अवधि थप गरिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सम्झौता र दरबारमार्गको लिज सम्झौताको व्यापक विरोध भएको छ। दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो। कानुन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘सञ्चारमाध्यमले एकपछि अर्को समाचार लेख्दा पनि यसको प्रतिवाद गर्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकार पक्षबाट भएको छैन,’ उनले भने।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
