काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै उहाँले सरकार र राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभापति लामिछानेले रास्वपाले लिएको ‘अर्थ–राजनीति’ को अवधारणाले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको आर्थिक हैसियत अभिवृद्धि गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको संरक्षण खोज्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सभापति लामिछानेले विगतका बेथिति अन्त्य गर्न केही निर्मम कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सुशासनको मुद्दामा सरकार सम्झौताहीन ढंगले अघि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक अपराधलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेरिनुपर्ने र व्यवसायीलाई विनाकारण आतंकित नपार्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।
व्यवसायीलाई दलीय संरक्षण आवश्यक छैन
सभापति लामिछानेले उद्योगी र व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनैपनि राजनीतिक दल वा नेताको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरिने
सभापति लामिछानेले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सरकारले यसलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । देशको बढ्दो व्यापार घाटा न्युन गर्न र युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न डिजिटल अर्थतन्त्रको ठूलो भुमिका रहने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
र्वाधार निर्माणमा ‘इमर्जेन्सी’ मोडलः तीन सिफ्टमा काम गर्ने तयारी
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ‘पूर्वाधार संकटकाल’ को अवधारणामा काम गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभापति लामिछानेले आयोजनाहरू दशकौँसम्म लम्बिने प्रवृत्तिलाई रोक्न तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्नेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको बताउनु भयो ।
आर्थिक अपराधलाई आर्थिक दृष्टिकोणले नै हेरिने, धरपकडको त्रास नराख्न आग्रह
सरकारले सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्दा इमान्दार व्यवसायीहरू आतंकित हुनु नपर्ने सभापति लामिछानेले स्पष्ट पार्नुभयो । आर्थिक अपराध वा राजस्वमा भएका गल्तीहरूलाई फौजदारी कसुरभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना र कानूनी दायरामा ल्याएर समाधान गरिने उहाँले बताउनु भयो । तर राज्यका संयन्त्र कब्जा गरेर गरिने ठूला स्क्यामहरूमा भने सरकार निर्मम हुने उहाँको चेतावनी छ । उहाँले व्यवसायीहरूलाई आफैँ पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
कुटनीति अब ‘नम्बर’ र ‘आर्थिक उपलब्धि’ मा आधारित हुने
नेपालले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध र कुटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ मा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको रास्वपा सभापति लामिछानेले बताउनु भयो । उहाँले अब वैदेशिक साझेदारहरूसँगको भेटघाट केवल कुराकानीमा मात्र सीमित नभई ‘नम्बर’ र आर्थिक सूचकहरूमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल अब व्यवसायका लागि खुला र सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिन चाहेको र वैदेशिक लगानीकर्ताको लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षा गर्न सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनः कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाइने छैन
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका क्रममा कुनैपनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने सभापति लामिछानेले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो प्रक्रियालाई राष्ट्र निर्माणको एक संक्रमणकालीन योगदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित बासस्थान उपलब्ध गराएरै छोड्ने बताउनु भयो ।
