काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारले ३ वर्ष भित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले आगामी ३ वर्ष भित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने योजना तय गरिएको जानकारी दिए ।
उनले मुलुकको सूचना बाह्य मुलुकमा जान नदिने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र सूचना प्रणालीको विकास गरिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाप्रति सरकार सचेत रहेको पनि महानिर्देश काफ्लेले बताए ।
सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पाँचथरबाट सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम चालू आर्थिक वर्ष भित्रै सबै जिल्लाबाट सुरु गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे । महानिर्देशक काफ्लेले त्यसका लागि आवश्यक सूचना प्रणालीको विकास गर्न लागिएको बताए ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार पार्दा मुलुकको सुरक्षामाथि खलल हुन नदिन राष्ट्रिय परिचय पत्र सुरक्षा समिति नै गठन गरेको छ । महानिर्देशक काफ्लेले गृह सचिव अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देश सदस्य रहने गरी सो समिति गठन गरिएको र त्यसले नै परिचय पत्र तयार पार्ने काम गर्ने भएकाले त्यो सुरक्षित हुने स्पष्ट पारे ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभिलेख राख्ने गरी नयाँ सूचना प्रविधि भित्र्याउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य झपड रावलले मुलुकको सुरक्षा प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि नेपालले आफ्नै सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । विश्वका हरेक मुलुकले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण आफ्नै सूचना प्रणालीबाट गरेकाले नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि सोही व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । एशीयाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले हाल पाँचथर र सिंहदरबारभित्र सो परिचय पत्र वितरणको काम सुरु गरेको छ ।
