काठमाडौं, १६ मंसिर । देशमा जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा खुसि संगै विकास निर्माण देखि जनताका काम सहज ढंगले हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आफैले भोट हालेर जिताएको प्रतिनिधी आएको डेढ वर्ष भईसक्दा पनि सोचे अनुसार काम हुन सकेको छैन । अझ कतिपय जनप्रतिनिधिहरु जनताको गुनासा एकातिर थन्काए मोजमस्तीमा डुबिरहेका छन् ।
देशमा अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । यी स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधी आईसकेपछि सर्वसाधरणले विकास निर्माण देखि बषांैदेखि अवरुद्ध सवै काम फटाफट हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, जनप्रतिनिधी आएको १ वर्ष भईसक्दा पनि कतिपय स्थानीय निकायले सिक्को समेत भाँच्न सकेका छैनन । अझ कतिपय जनप्रतिनिधिहरु मोजमस्तीमा डुव्न थालेको सर्वसारधणले गुनासो गरिरहेका छन् ।
अहिले ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७५ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । तर, यी स्थानीय तहको सवारी साधनको मात्रै खर्च हेर्नु हो भने, कहालीलाग्दी अवस्था छ । । तर, कुनै पनि जनप्रतिनिधि यस्ता कुरालाई स्वीकार्न तयार छैनन । बरु उल्टै, आफु त थोत्रा गाढी चढेको नियम अनुसार लिएको भन्दै पन्सिने गरेका छन् ।
विगतमा जनप्रतिनिधि नहुँदा देश अगाडी वढ्न नसकेको विज्ञहरुले ठोकुवा गरेका थिए । तर, जनप्रतिनिधि आईसकेपछि कमजोर कानुनलाई टेकेर उनीहरुनै मोजमस्तीमा, जथाभावी निर्णय गदै आईरहेका छन् । यस्तै, अवस्था रह्यो भने, अर्काे चुनावमा जनताको गुनासोको चाँङ लाग्ने मात्र होइन देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो धक्का पुग्ने विज्ञहरुको बताएका छन् ।
