काठमाडौं, १२ भदौ । सरकारले बेरुजु हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवम् बेरुजु फरछ्यौट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष लोकदर्शन रेग्मीले चालू आर्थिक वर्षबाटै बेरुजु हुन नदिने गरी बेरुजु फरछ्यौट मूल्यांकन र अनुगमनको कामलाई कडाईका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बेरुजु हुन नदिन बजेटको निकासा, खर्च र खर्च प्रतिवेदनको लेखा परीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग बलियो समन्वय गर्ने योजना पनि अघि सारे ।
मुख्य सचिव रेग्मीले बेरुजु हुन नदिन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले भईरहेको बेरुजु घटाउने कामलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने कार्ययोजना समिति समक्ष पेश गरेका छन् ।
मुख्य सचिव रेग्मीले राजस्व असुलीको काममा ढिलाई नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले राजस्व असुली सरकारको दायित्व भएकाले यसलाई समयमै असुली गर्ने कामलाई तीव्रता दिने समितिलाई जानकारी गराए ।
मुख्य सचिव रेग्मीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आफ्नै अध्यक्षतामा सचिवालयको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालनामा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने मुख्य सचिव रेग्मीको भनाई छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले बेरुजु घटाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । समितिका सदस्य तेजुलाल चौंधरीले बेरुजु घटाउने काममा किन नलागेको भनि मुख्य सचिव रेग्मीलाई सचेत गराएका थिए ।
समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि भएकाले त्यसलाई पनि बेरुजु हुन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न मुख्य सचिव रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले बेरुजु हटाउने गरी अनुगमनको काममा ढिलाई गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारको बेरुजु फछर्यौंट मूल्यांकनका विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा बेरुजु फछर्यौट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्य सचिव रेग्मीले बेरुजु फछर्यौंट मूल्यांकन र त्यसका भावी कार्ययोजनाबारे समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
