काठमाडौं ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानूनहरू अत्याधिक जटिल र संकुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा शनिवार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलाईलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको बताउनुभएको हो । उहाँले विकास निर्माणमा हुने ढिलाई जनतामा चरम असन्तुष्टी रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि काम गर्न चाहँदाचाहँदै कानूनी जटिलताका कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यही गाँठो फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानून सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सकिने विकल्प रहेपनि समय अभावका कारण तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नभएको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको यो विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रश्ताव गर्ने संशोधनमाथि सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विधेयकले सार्वजानिक खरिदसंग जोडिएका सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको बताउनु भयो । समयमा नै काम सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहण र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने उहाँको भनाई छ ।
