काठमाडौं, ४ भदौ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले पछिल्लो ६ महिनामा अधिकांश मौलिक हक सम्बन्धी नियमावलीहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभएको छ । मन्त्री नियुक्त भएपछिको ६ महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाङफेले मौलिक हक सम्बन्धी ११ वटा नियमावलीको मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि सहमति दिएको बताउनुभएको हो ।
१६ वटा मौलिक हक मध्ये १४ वटाको नियमावली बनाउनुपर्नेमा ११ वटाको नियमावलीको मस्यौदा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहमति दिएको बताउनुभएको हो । उहाँले अझैपनि ३ वटा नियमावली निर्माणका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
आफुले पदभार ग्रहण गरेको दिन नै मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा ऐनहरुलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा अधिकांश ऐनहरु कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । यो अवधिमा मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनहरुलाई विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न गरेको समेत मन्त्री तुम्बाहाङफेले बताउनुभयो ।
आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयको सहमतिको क्रममा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अपराध पीडित संरक्षण नियमावली, २०७६ को मस्यौदा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहेको समितिको राय प्रतिक्रियाको लागि पठाइएको र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम बनाउनु पर्ने नियमावलीको मस्यौदा प्राप्त हुन बाँकी रहेको पनि मन्त्री तुम्बाहाङफेले बताउनुभयो । प्रदेशले निर्माण गरेका कानूनहरुको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुसँग छलफल तथा आन्तरक्रिया गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यससँगै मन्त्रालयबाट प्रदेश कानून निर्माण निर्देशिकाको मस्यौदा समेत तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यो बीचमा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्पष्ट गर्न तथा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन सन्धि सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यसबाहेक ७ वटा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको, १९ वटा विधेयकको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिएको, २८ वटा नियमावलीको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिएको, ९ वटा गठन आदेशको मस्यौदामा सहमति दिएको, नेपाल सरकारबाट जारी हुने ३ वटा आदेशमा तर्जुमाका लागि सहमति दिएको, ६ वटा निर्देशिकाको मस्यौदा तर्जुमा सहमति दिएको, २ वटा कार्यविधिको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिएको र १० वटा विधेयकहरु रुजु गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो ।
यसबाहेक ४३ वटा दुई पक्षीय तथा वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा राय दिएको, १० वटामा कानूनी राय दिएको, मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएका २३ वटा विषयमा जवाफ दिएको, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको लागि सम्पादन गरी पठाइएको विषय २ सय ४८ रहेको, परस्परिक कानूनी सहायाता सम्बन्धी ९ वटा, संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न सहमति दिइएका विधेयकहरु २६ वटा र न्याय प्रशासन सञ्चालन तथा नियुक्ति सम्बन्धी ८ वटा विषयमा स्वीकृति दिइएको बताउनुभयो ।
