तेजना पण्डित
काठमाडौं, ६ असोज । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कसरी र कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउला ? अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । संविधानमा नेपाली नागरिकलाई ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकले नागरिकको खाद्य सुरक्षा, स्वतन्त्रता, रोजगारी, आवास, निशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ ।
नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, फौजदारी न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको यस्ता मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सार्वजनिक तथा अनिवार्य शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता लगायतका १५ वटा कानुन संसदले पारित गरिसकेको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुंच बढाउन अब निजी विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सिलसिलामा उच्च पदाधिकारीलाई औषधी खर्च नदिने, नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, कृषकलाई जमिन उपलव्ध गराउने, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका बिधेयक पनि पारित भएका छन् । यसलाई तुरुन्त लागु गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली, निर्देशिका बनाउन बांकी नै छ ।
मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानले तोकको समय सिमा भित्र कानून बनिसकेको छ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर समेत लागी यी कानुन ऐनको रुपमा आइसकेको छ । अब राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको र त्यो पनि अब समय भित्रै प्रकाशित गर्ने तयारी कानून मन्त्रालयले गरेको छ ।
संविधानले गरेको मौलिक हकको व्यवस्थालाई अब सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विगतमा सरकारको कार्यशैलीलाई हेर्दा बनेको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुंदा जनताले सास्ती भोग्नु परेको धेरै उदाहरण समाजमा विद्यमान छ । खाद्य सुरक्षा, रोजगारको ग्यारेण्टी, क्षेतिपुर्तिका व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुंच जस्ता मौलिक हकले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको गंभीर ध्यान जान आवश्यक छ ।
