Our Network

कार्तिक १ २०७८, सोमबार

सुचनाको हक औपचारिकतामा सिमित हुदैं, अपारदर्सीता व्यापक बन्दै (भिडियाेसहित)

काठमाडाैं । सेप्टेम्बर २८ अर्थात सूचनाको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। नेपालको नया संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसो त २०४७ सालको संविधानले नै सुचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको थियो। सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने नेपाल सार्क राष्ट्र कै पहिलो मुलुक हो। तर यो हकको सहि ढंगले प्रयोग नहुदा समाजमा विकृति, बिसंगति र अराजकता मौलाएको छ। ठगि गर्ने देखि सुचनाका लाई माध्यम बनाएर बार्गेनिङ गर्ने सम्मका काम खुलेआम भइरहेका छन।

सुचनाको खेति गरिरहेकाहरुले व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जघन्य अपराध समेत गरिरहेका छन। सूचनाको दुरुपयोग गरेर समाजलाई नै त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ। राज्यका महत्वपुर्ण निकाय हरु नै उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न सकेका छैनन। सुशासनको प्रमुख कडी मानिने सुचनाको हक भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिने माध्यम बनिरहेको छ। यो नै दुर्भाग्यको कुरा हो।

नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ? यो गम्भिर विषय हो। आजको विश्वमा सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको पूर्वशर्तका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। लोकतान्धिक पद्धती भएका मुलुकहरुमा सूचनासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार महत्वपुर्ण विषय बनेका छन। सुशासनको लोकतन्त्रसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ।

किनकि न सुशासन विना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्छ, न त लोकतन्त्र विना सुशासन नै कायम हुन सक्छ। सत्ता सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई सिद्धान्तत सुचनाको हक बारे राम्रोसँग जानकारी पनि छ। तर जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तलाई लत्याउने काम भइरहेको छ। सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भन्नेहरु सूचना सुचना लुकाउन उद्धत भएको पाइन्छ।

सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी नै भेटिदैनन। नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त असल शासन होस भन्ने छ। तर आज पनि निर्बाध रुपमा सञ्चार माध्यमहरु समेत सुचनाको पहुच बाहिर छन। सुचना सम्प्रेषण गर्न पाइदैन। सूचनामा जनताको निर्बाध पहुँच हुन सकेको छैन। सूचना लुकाउने प्रचलन तिब्र छ। जता ततै अनियमितता बढ्दै गएको छ।

कुनै पनि मुलुकको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको अवस्थालाई हेरेर त्यो देशमा सूचनामा जनताको पहुँच कति छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। हाम्रो देशमा दिनैपिच्छे भ्रष्टाचारलाई सदाचार बनाएको कुरा सामान्य लाग्न थालेको छ। सूचनामा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित हुन नसेककै कारण नेताहरुले राष्ट्र र जनतामाथि संकट निम्त्याउने खालका सन्धि सम्झौता गरिरहेका छन।

एमसीसी यसको गतिलो उदाहरण हो। कुन देशसँग के कस्तो प्रकारको व्यवहार भइरहेको छ? देशभित्र कहाँ के हुदै छ? जनताले तिरेको करको सहि सदुपयोग भयो कि भएन? विकासका परियोजनाहरु कसरी सम्पन्न भइरहेका छन? यी तमाम विषयमा जनतालाई गुमराहमा राख्ने चलन छ। पछिल्लो समय च्याउ जस्तै उम्रेका युटुव च्यानहरुले समाजलाई नै कता डो¥याइरहेका छन भन्ने विषय मननयोग्य छ।

विडम्बना त के छ, भने गणतन्त्रमा सुचनाको हकलाई नेताहरुले कमाइ खाने माध्यम बनाएका छन। कार्यकर्ताले सडकमा अराजक हर्कत गरेर देशलाई न अस्त व्यवस्त बनाइरहेका छन। यसले के देखाउँछ भने संविधानमा लेखेर या कानुनको व्यवस्था गरेर मात्र अधिकार मिल्छ भन्ने ग्यारेण्टी छैन। कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन जरुरी छ। र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन सबैले अधिकार र कर्तव्यबोध गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यक्ता हो।

समाज का टाठाबाठा हरु तथा नेतृत्वकर्ता मिलेर आम जनतालाइ यो वा त्यो वाहानामा सूचना नै नदिइ राष्यमा चरम विकृति भित्र्याइ रहेका छन। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य साकार बनाउन राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ ।

यसो भएमा मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जिम्मेवार राज्यव्यवस्थाको निर्माण हुन सक्छ। सूचना माग्नु र पाउनु व्यक्तिको हक हो भने सूचनाको व्यवस्थापन गर्दै सो कुराको जानकारी सर्वसाधारणमा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायहरुको कर्तव्य हो। तसर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व संस्थागत भई सुशासन प्रवद्र्धन हुन सक्छ।

Leave a Reply