काठमाडौं ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट हटाएका करिव ६ प्रतिशत सुकम्बासी मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा बसोवास गर्ने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । बस्तीबाट विस्थापित भएका अधिकांश नागरिक सरकारको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको अध्ययनले देखाएको हो । नेपाल बसोवास बस्ती समाज, नेपाल महिला एकता समाज र जेन–जी एलायन्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘जबरजस्ती उठिवास पश्चात भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन’ सार्वजानिक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै स्मिता आचार्यले सरकारद्वारा विस्थापितमध्ये ६ प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा बसेको बताउनु भयो । बाँकी परिवार कहाँ छन् भन्ने विषयमा सरकार अनविज्ञ रहेको उहाँको आरोप छ । उहाँकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका २७ वटा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइएको थियो । ती बस्तीमा डोजर लगाउँदा २ हजार ८ सय ६९ घरधुरी भत्किएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका ५ हजार ७ सय ६ परिवारका १६ हजार ८ सय ४३ जनालाई सरकारले विस्थापित गरेको उहाँको भनाई छ । तर उक्त तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको उहाँको दाबी छ । सरकारको अभिलेखमा भत्काइएको धेरै बस्ती समावेश नभएकाले आफूहरुले समुदायस्तरमा गएर अध्ययन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मनोहरा लगायतका केही ठूला बस्तीहरूको तथ्याङ्क सरकारले टिपोट नै गरेको छैन ।
उहाँकाअनुसार बस्तीबाट हटाइएका परिवारमध्ये २ हजार ६ सय ६ परिवारलाई सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखेको छ । सरकारले इचङ्गु, बनेपा, खरीपाटी, बोडे, कीर्तिपुरलगायत स्थानमा राखेको र ती होल्डिङ सेन्टरहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सुकुम्बासी भनेर २ हजार ६ सय ६ जना परिवारलाई मात्रै दर्ता गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार ३ हजार एक सय परिवार अझै दर्ता प्रक्रियाबाट बाहिर छन् । सरकारले सुकम्बासी दर्ता प्रक्रिया बन्द गरेकाले पनि धेरै परिवारहरु दर्ता प्रक्रियाबाट छुट्न बाध्य भएको उहाँको भनाई छ । सबै सुकुम्वासी दर्ता गर्न आएनन् भन्ने सरकारी दाबी गलत रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले नै दर्ता प्रक्रिया समयअगावै बन्द गरेको उहाँको आरोप छ । उहाँकाअनुसार र भत्किएकै दिन दर्ता खोलिनु, पूर्वसूचनाको अभाव, सामान सुरक्षित राख्ने व्यवस्था नहुनु, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दर्ता केन्द्रसम्म पुग्न कठिन हुनु, सरकारी प्रक्रियाप्रति अविश्वास तथा डोजर अभियानअघि सिर्जना गरिएको त्रासदीपूर्ण वातावरण लगायतका कारण दर्ता हुन सबै परिवार दर्ता हुन नसकेका हुन् ।
उहाले सरकारले जबरजस्ती सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउँदा ६ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफ्ना नाकगरिकलाई बाँच्न पाउने मौलिक हक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्य आफैले नागरिकलाई जबरजस्ती उठिवास लगाउन लाग्न नहुने उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा कार्यक्रममा जेन–जी एलायन्सकी अन्सुदा पौडेलले जबरजस्ती विस्थापनका कारण पीडितहरुमा गम्भीर स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक संकट सिर्जना भएको बताउनु भयो । विस्थापित परिवारहरूले आफ्नो सुरक्षा, गोपनीयता र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको महसुस गरिरहेको उहाँको भनाई छ । कतिपय विरामीहरुले औषधि उपचार समेत राम्रोसंग पाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ‘सुकुम्बासी’ भन्ने नकारात्मक भाष्यका कारण पनि कतिपयले सामाजिक अपमान, विभेद र बहिष्करण भोग्नुपरेको छ । विद्यालयमा बालबालिकाले साथीहरू र शिक्षकहरूबाट समेत दुव्र्यवहार झेल्नुपरेको छ भने धेरैले रोजगारी गुमाएको र समाजमा थप उपेक्षित बन्नुपरेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा धेरै परिवारलाई एउटै कोठा वा टेन्टमा राख्दा गोपनीयता हनन भएको, सुरक्षित व्यक्तिगत स्थान नपाउँदा मानसिक तनाव बढेको र आत्महत्याको सोचाइसमेत व्यापक रूपमा देखिएको उहाँले बताउनु भयो । यसले बालबालिकाको वृद्धि विकास र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाल महिला एकता समाजकी भगवती अधिकारीले विस्थापित बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार होल्डिङ सेन्टर नजिकका विद्यालयमा केही बालबालिका नियमित कक्षामा सहभागी भएपनि उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा भर्ना गरिएको छैन । धेरै विद्यार्थी विद्यालय पोशाक र पाठ्यपुस्तक बिनै कक्षामा सहभागी हुन बाध्य छन् । अधिकारीकाअनुसार विस्थापनका कारण जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर परेको छ । ९२ प्रतिशत व्यक्तिले आफ्नो नियमित काम गुमाउनुपरेको छ । अधिकांश प्रभावितहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेकोले टाढा रहेका होल्डिङ सेन्टरबाट काममा जान कठिन हुने गरेको छ । उहाँकाअनुसार करिव ४४ प्रतिशत सुकम्बासी बस्तीका नागरिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत थिए भने १६–१७ प्रतिशतले बस्तीभित्र साना पसल सञ्चालन गर्थे । दैनिक ज्यालादारी मजदुर गर्ने १२ प्रतिशत र औपचारिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार करिब ७० प्रतिशत परिवारले ऋण लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा घर बनाएका थिए । घर भत्किएपछि उनीहरू घरविहीन मात्रै नभई ऋणको भारी पनि बोकेर बस्न बाध्य भएको छन् । शिक्षा, व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी तथा पारिवारिक प्रयोजनका लागि समेत ऋण लिएकाहरु अहिले समस्या परेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा बसोवास गरिरहेका परिवारहरूसँग पटक पटक विवरण संकलन गर्ने नाममा अर्को दुःख दिने गरेको बताउनु भयो । विभिन्न निकायले तीनदेखि चार पटकसम्म एउटै विवरण संकलन गरेरे पीडितहरुलाई बारम्बार आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको गुनासो आएको उहाँको भनाई छ । विस्थापित परिवारहरूको पुनस्र्थापना, सम्मानजनक आवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको छ
