मौलिक हकका कानुन: द्वन्द्वपीडित परिवारलाई विशेष सुविधा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १९ २०७९, बिहीबार

मौलिक हकका कानुन: द्वन्द्वपीडित परिवारलाई विशेष सुविधा

dwandwa pidit

काठमाडौं, ३० कात्तिक । संविधानले आधारभूत रूपमा प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकसम्बन्धी कानुनमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका यस्ता अधिकारमध्ये कतिपयलाई विशेष अवसरका रूपमा कानुनमा सुरक्षित गरिएको छ । ऐन अनुसार नियमावली बनेपछि त्यस्ता अधिकार प्रचलनको बाटो खुल्नेछ ।

असोज २ गते भित्र संघीय संसद्बाट पारित भइसकेका मौलिक हकका १६ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रमाणीकरण भएका ऐनहरू राजपत्रमा प्रकाशन समेत भइसकेका छन् । कतिपय अधिकार ऐन अनुसारका नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
कानुन मन्त्रालयले सबै विभागीय मन्त्रालयहरूलाई नियमावली निर्माणका लागि आग्रह गरिसकेको छ । मन्त्रालय स्वयम्ले पनि नियमावली निर्माणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘हामी आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने नियामावली छैनन् तर विभागीय मन्त्रालयले सहजीकरण माग गरेको अवस्थामा हामी सहायता दिन्छौँ’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले भन्नुभयो ।

यस्ता छन् विशेष व्यवस्था

मौलिक हकका कानुनले जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र विभिन्न समयमा भएका क्रान्तिका शहीद, घाइते, बेपत्ता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ऐनहरूले विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्षका पीडित परिवारले शिक्षा पाउने विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । दफा ३ को उक्त अधिकार तोकिए बमोजिम हुने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार नियमावली नबनेसम्म भने यो अधिकार प्रचलनमा आउने छैन तर त्यस्ता विशेष अवसर के–के हुने भन्ने ऐनले स्पष्ट गरेको छैन ।

यस्तै, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनले आकस्मिक कोषबाटै उपचारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषबाट जनआन्दोलन तथा विभिन्न सशस्त्र संघर्षका क्रममा भएका शहीद तथा बेपत्ता परिवारका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित परिवारका सदस्यलाई उपचारका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य कोषको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट आन्दोलनका क्रममा अपाङ्गता भएका तथा घाइते व्यक्तिको उपचार पनि कोषमार्फत् हुनेछ ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनले पनि द्वन्द्वपीडित परिवारका हकको विशेष व्यवस्था गरेको छ । दफा १४ ले प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको अवस्थामा बाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको अवस्थामा भने सोही प्रकृतिको अन्य भत्ता पाइने छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रकृतिका बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन भने सकिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ ।