काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेर खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी थालेको छ ।
यसका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक अध्ययनका लागि सांसदलाई दिइएको छ । यसअघि खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन ।
जलस्रोत ऐन २०४९ मा टेकेर नियमावली र निर्देशिका बनाएर त्यसको व्यवस्थापन भइरहेको थियो ।
खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय समेटेर कानुन बनाउन लागिएको हो ।
अहिले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थानको आफ्नै ऐन तथा महसुल निर्धारण आयोगले खानेपानी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित प्रावधानअनुसार गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ता अदालत जान सक्नेछन् । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
