काठमाडाैं । पूर्वप्रशासकलाई अवकाशपछि संवैधानिक निकायको नेतृत्व दिन नहुने पटक पटक उठिरहेको विषयमा शासकहरु कहिल्यै गम्भीर छैनन् । शासकहरुले जनअपेक्षा लत्याउँदै संवैधानिक निकायमा पूर्वप्रशासकको नियुक्ति गर्न छाडेका छैनन् । यसले गर्दा नियुक्तिपछि हुने विवाद झनझनै बढिरहेको छ । नागरिक समाज र जनमानसमा टिप्पणीको विषय बन्ने संबैधानिक नियुक्तिको विवादमाथि पछिल्लो समय अदालतले पनि प्रश्न गर्न थालेको छ ।
सधैँ आशंकामा घेरिने संवैधानिक नियुक्ति फेरि मुलुकको मुद्दा बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त बन्न सरकारी जागिर खाएकै हुनुपर्छ भन्ने भाष्य, स्थापितजस्तै छ । उमेर रहेसम्म सरकारी जागिर खाने अनि अवकाश लगत्तै आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति लिने परिपाटी कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो छ ।
शासकहरुले यही परिपाटीलाई कुशासनको दह्रो हतियार बनाएका छन् । प्रशासनिक नेतृत्व नै अख्तियारको आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त भइरहँदा आफैले गरेका र आफू मातहतका निकायबाट भएका निर्णयमा अनुसन्धान गर्दा आफ्नो संलग्नता देखिने सम्भावना भए फाइल नै तामेलिमा राख्ने, अनुसन्धानमा मूलभूत विषय र आफ्नो भूमिकाबारे केही नखुलाउने, अनुसन्धान र अभियोजन जानाजान कमजोर बनाउने गरेको बास्तविकता पनि अब छताछुल्ल भइसकेको छ ।
हरेक निकायमा स्वार्थ बाझिने विषय भएमा आफूलाई त्यसबाट बाहिरै राख्ने अभ्यास छ । तर अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार नै यो मान्यता अवलम्बन गर्दैन । न्यायालयले नै पटक पटक अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन निष्पक्ष नभएको भनेर फैसलामै टिप्पणी गरिसकेको छ ।
वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले चयनमुखी अभियोजन भएको भनी अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रश्न गरेको छ । विशेष अदालतले हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको समितिले नै विमान खरिदको निर्णय गरेको तर अख्तियारले यो विषयमा प्रवेश नै नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजनका लागि स्वार्थको द्वन्द्व हुनु हुँदैन । यसको पहिलो शर्त नै स्वार्थ बाझिन सक्ने पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार प्रवेशमा रोक लगाउनु । तर अख्तियारको नियुक्ति कर्मचारीतन्त्रभन्दा बाहिरबाट हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
अब त पूर्वप्रशासकलाई अख्तियारमा नियुक्ति दिनै नहुने आवाज बलियो हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले सरकारी सेवासहित वकालत, चिकित्सा, पत्रकारिता, मानवअधिकार प्रवद्र्धन जस्ता विधामा संलग्न योग्य र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थामा शासकहरुको ध्यान नै जाँदैन । यी निकायमा पूर्वप्रशासकको अघोषित सिन्डिकेट नै चल्ने गरेको छ । साथै शासकहरु पनि अघोषित सिन्डिकेटसामू नतमस्तक नै छन् ।
अझ अहिले त संविधानविपरीत संवैधानिक परिषद् विधेयक सरकारले अगाडि बढाएको छ । जुन राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अवस्था छ । यता कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान रोक्न र अवकाशको भोलिपल्टै नियुक्ति खान चलखेल चलिरहेको जगजाहेरै छ । अनि सचिव भएर निर्णय गर्नेले आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त भएर आफूमाथि कसरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्छन् र ? यसबाट संवैधानिक निकायका अनुसन्धानमा निष्पक्षता खोज्नु मुर्खता हुनेछ ।
