देउवा नेतृत्वको सरकारले माधव नेपाल पक्षलाई तत्कालिन नेकपा एमालेबाट विभाजन हुन सहज हुनेगरी ल्याएको अध्यादेश अन्ततः खारेज गरेको छ ।
अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै गठबन्धनका दलहरुविचनै अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि अब मन्त्रीपरिषद्ले पुर्णता पाउने बाटो खुलेको छ । तर संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र राजनीतिक दाउपेचका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउने सरकारको नियतले लोकतन्त्र र संविधानवादनै खतरामा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने गरी ल्याएको अध्यादेश मन्त्रीपरिषद् विस्तारमै गलपासो बनेपछि अन्ततः खारेज गरेको छ ।
दल विभाजन अध्यादेश जारी भएलगतै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन् ।
नेकपा एमाले र जसपा विभाजन भैसकेपछि अध्यादेश फिर्ता हुनुबाट यो कदम निश्चित दल लक्षित रहेको आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यले अनावश्यक अध्यादेश ल्याएको र अधिकारको दुरुपयोग गरेको नेकपा एमालेका नेता नवराज सिलवालले बताए ।
निरन्तरको दवाव दिएर सरकारलाई अध्यादेश खारेज गर्न बाध्य पारेपछि अहिले जसपालाई भने हाईसञ्चो भएको छ । अध्यादेश कायमै राखेर सरकारमा जाँदा असन्तुष्ट पक्षले फेरी पार्टी विभाजन गर्नसक्ने बुझेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यादेश फिर्ता पक्षमा अडिग हुनुहुन्थ्यो ।
आफ्नो पार्टी पहिलेदेखिनै उक्त अध्यादेश जारी गर्न नहुने पक्षमा रहेको र अहिले फिर्ता गरिँदा राजनीतिक हिसावले सहजता महसुुस गरेको जसमा केन्द्रिय सदस्य रेखा यादवले बताईन् ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र राजनीतिक दाउपेचका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन पछि नपर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा लोकतन्त्र र संविधानवादनै खतरामा परेको विश्लेषण भैरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरु सत्ता स्वार्थ र पदमोहमा लिप्त हुँदा जनताका वास्तविक समस्याहरु छायाँमा परेका छन् । गठनको साढे २ महिना बढी भइसक्दा समेत मन्त्रीपरिषद्ले पुर्णता पाउन नसक्नुले सरकारको असक्षमता प्रस्ट भएको छ ।
