काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठको सिफारिसमा अध्यादेश खारेज भएको हो । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सङ्ख्यामै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश क्रियाशील हुँदा आफ्नो पार्टी जोखिममा रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आउनु भएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता र अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेश खारेज गर्न सहमति जनाउनु भएको थियो ।
एमाले र जसपा विभाजनका लागि भदौ २ मा ल्याएको अध्यादेशअनुसार पार्टी विभाजन भइ निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाइसकेको छ। अब अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थाल्नु भएको छ ।
सरकार बनेको ७७ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बनाउनेहरूको नाम सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग माग्नु भएको छ । मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लगाई २ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ ।
