काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय जनगणना रोक्नुनहुने बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै बस्नेतले राष्ट्रिय जनगणना स्थगित गर्न लागेको जानकारी पाएकोले यसलाई रोक्न नहुने बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय जनगणना नेपाल सरकारको सूचीमा छ, छैन भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।
बस्नेतले भने, “नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आजभन्दा ११० वर्षअघि बि.सं १९६८ मा भएको थियो, त्यतिबेला नेपालको जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ६४९ थियो, यो सबैलाई जानकारी छ, अहिले ११ औँ राष्ट्रिय जनगणनाको लागि आवश्यक तयारी र आवश्यक बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ, कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ,त्यसलाई स्थगित गर्नुहुँदैन, अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारको कार्यसूचीमा छ, छैन, नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । ”
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाकी सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताल थुप्रै अपेक्षा गरेको बताईन् । कोरोनाको महामारीको कारण लाखौँ जनताले रोजगारी गुमाएको र लाखौँ बालबालिकाले पढ्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । साथै उनले कोभिड–१९ का कारण घरेलु हिंसा बढेको बताईन् ।
संग्रौलाले भनिन्, “वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले थुप्रै अपेक्षा गरेका छन्, कोरोनाको महामारीका कारण लाखौँ जनताले रोजगारी गुमाएका छन् र लाखौँ बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्, त्यसैले आर्थिक रुपले कमजोर वर्गलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कोभिडका कारण घरेलु हिंसा महिलाविरुद्धका हिंसाका घटनाहरु बढेका छन्, प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दिनमा २२ प्रतिशत महिला, किशोरी बालिकाहरु हराउने गरेका छन्, ती मध्ये करिव १० जना भेटिन्छन्, आधा भन्दा बढी हराइरहेका छन् । त्यसैले नयाँ सरकारले महिला तथा बालबालिकाको उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
प्रतिनिधि सभाका सदस्य दामोदर भण्डारीले अन्तैको आदेश र सर्वोच्चको परमादेशबाट बनाइएको वर्तमान सरकारले अझै प्रर्णता पाउन नसकेको बताए । उनले सरकारलाई कुन नीति, कसन कार्यक्रम हो भन्ने समेत थाहा नभएको भन्दै फेरि कसैको इसारा पर्खिएको हो कि के हो ? भन्दै प्रशन गरे । उनले सरकारको प्राथमिकतामा विभिन्न अपराधका ओरोपीहरु छुट्ने क्रम बढीरहेको बताए । फैसलाबाट आरोप र अभियोग लगाउन नमिल्ने बताउँदै उनले हत्या, हिंसा बढेको प्रति सचेत हुन आग्रह गरे ।
भण्डारीले भने, “अन्तैको आदेश र सर्वोच्चको परमादेशबाट बनाइएको वर्तमान सरकार बनेको तीन हप्ता पूरा भएको छ, र पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, कुनै नीति कुन कार्यक्रम हो, कुन उद्देश्य हो थाहा छैन, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख छैन, फेरि इसारा ओदेश पर्खिएको हो कि ? एमआरमा हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा विभिन्न अपराधमा आरोपीहरु छुट्ने क्रम बढ्दो छ, फैसलाबाट आरोप र अभियोग, लगाउन मिल्दैन भन्ने तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन्, सरकारको प्राथमिकता यही हो ? हत्या हिंसा बढ्दो छ, २०७८ असार ८ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकै जिल्लाकी एक जना महिला गीता चन्द मल्लको बैतडी जिल्ला मेनपा वडा नम्बर ७ स्थित सडकबाट २०० मिटर तल मृतावस्थामा फेला परेको थियो, आजसम्म मृत्युको कारण खुल्न सकेको छैन । प्रम ज्यूलाई बधाई खान भ्याइनभ्याई भएको छ, म उक्त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गर्दछु ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य दील कुमारीले पूर्व मन्त्री प्रभू शाहले सिंगो नेपाली महिलामाथि अपमान गरेको बताईन् । उनले पूर्वमन्त्री शाहले महिलाको सभ्यतामाथि आक्रमण गरेको र चरित्र हत्या गरेको बताईन् । उनले समाजको आधुनिकतावादमा प्रभू शाहले लसटको खेती गरिरहेको आरोप लगाईन् ।
कुमारीले भनिन्, “पूर्व मन्त्री प्रभू शाहजीले सिंगो नेपाली महलिामाथि अपमान गर्नुभएको छ, महिलाको सभ्यतामाथि आक्रमण गर्नुभएको छ, चरित्र हत्या गरिएको छ, पूर्व मन्त्री प्रभू शाहको अश्लिल हर्कतको बारेमा केही कुरा भन्छु, पूर्व मन्त्री प्रभू शाह विगत २ वर्षदेखि मदानी मेला लगाउँदै हुनुहुन्छ, के समाजवादमा पुग्ने यही बाटो हो ? उहाँले समाजको आधुनिकतावादमा लुटको खेती गर्दै हुनुहुन्छ ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य दिव्यमणी राजभण्डारीले मधेशी, आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक लगायत सबैका हक हितका विषयको कानून तत्काल ल्याउन माग गरेका छन् । साथै उनले उखु किसानको भुक्तानी नदिएको कुरा आएको बताउँदै गरिब किसानलाई कहिलेसम्म न्याय नदिने हो भन्दै प्रश्न गरे ।
राजभण्डारीले भने, “संविधानको मौलिक हकका प्रावधान अनुसार मधेशी, आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक, सबैका हक हितमा हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि आवाज उठाइरहेका थियौँ, तसर्थ यो सरकारलाई ऐन र कानून तुरुन्त ल्याउनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु, अर्को कुरा अहिले देशका धर्तीपुत्र कृषकहरुको उखुको भुक्तानी नभइरहेको कुरा छ, यसरी गरिब जनतालाई कहिलेसम्म न्याय नदिने हो ? त्यसको पनि कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नको निम्ति यो सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक प्रकाश भट्टले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको छोटो समयमै संविधान माथि संविधान बनाउने र जलाउने पक्षबाटै आक्रमण भएको बताए । उनले यो संविधानलाई दिगो बनाउनका लागि संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुलभूत र आधारभूत कुरालाई दीर्घकालिन ढंगले आत्मसमर्पण गर्न सुझाए । उनले निर्वाचन बाहेकका कुरा नसोच्ने हो भने सरकार ठूलो दुर्घटनामा जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भ्रष्टाचार राष्ट्रिय रोग बनिसकेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न र स्वीस बैंकमा रहेको नेपालीको सम्पत्ती छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
भट्टले भने, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको छोटो समयमा संविधान माथि संविधान बनाउने र जलाउने पक्षबाटै आक्रमण भएको छ र यो संविधानलाई दिगो बनाउनका लागि संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुलभूत र आधारभूत कुरालाई दीर्घकालिन ढंगले आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो, केवल निर्वाचनमुखी र निर्वाचन भन्दा बाहेक सरकारमा र विपक्षमा रहनेहरुले नसोच्ने हो भने हामी छिट्टै ठूलो दुर्घटनामा पर्ने संकेतहरु देखिरहेका छन्, त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको विशेषता र लोकतन्त्रको विशेषता भनेकै पारदर्शी र सुशासन दिनका लागि हो ।व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि हो । ती कुराहरुलाई कम्तिमा हामीले संकल्प लिने ठाउँहरु छन् । विशेष गरेर सुशासनका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार राष्ट्रिय रोग बनिसकेको छ । स्वीस बैंकमा प्रत्येक वर्ष लाखौँ पैसा जम्मा भइरहेको छ नेपालीको नाममा यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गबहादुर राउतले जनआन्दोलनका बेला बिस्थापित भएका शिक्षकहरुलाई पुनस्र्थापित गर्न माग गरे । उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विगतका परिवर्तनमा शिक्षकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण भएकोले उनीहरुलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
राउतले भने, “जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विगतका परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा नेपालमा शिक्षकहरुको ग्रामीण क्षेत्रमा अहम भूमिका रह्यो, यो आन्दोलन सफल गर्नेमा पनि उहाँहरुको भूमिका थियो, जनयुद्धको बेला शिक्षकहरु दोहोरो पेलानमा परे, सीआइडीको आरोप पनि शिक्षकहरुलाई लाग्ने, माओवादीको पनि ती बिस्थापित शिक्षकहरु अहिलेसम्म पुनस्र्थापित भएका छैनन् । यही प््रक्रियाका कर्मचारीको पुनस्र्थापना भयो तर शिक्षकहरुको भएन, यसका लागि सरकारले ती शिक्षकहरुको पसनस्र्थापना गरोस् ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले तेस्रो लहरको जोखिमबाट नेपाली जनतालाई जोगउन आवश्यक तयारी नभएको बताएकी छन् । उनले पहिलो लहर वृद्धवृद्धा, दोश्रो युवा र तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई खतरा भएको भनिएकोले नेपाली जनता यसबाट निकै आक्रान्त बनिरहेको बताईन् ।
विश्वकर्माले भनिन्, “कोभिड १९ को कारण नेपाली समाजमा यो डेढ वर्षको अवधिभित्र संक्रमितको संख्या ६ लाख ९० हजार ४२ जना र मृतकको संख्यालाई हेर्ने हो भने ९ हजार ८ सय ७ जना देखिन्छ । पहिलो लहर वृद्धा, दोश्रो युवा र तेस्रो लहर बालबालिकालाई खतरा छ भनिएको छ। नेपाली जनता निकै आक्रान्त बनिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले पहिलो बजेट आम नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो भ्याक्सिन दिने माग गर्दछु । त्यस्तै गरी बालबालिकाहरुको निमित्त अहिले स्वास्थ्य मन्त्रलयले हामीले अस्पताहरुमा सबै इक्विपमेण्ट तयारी गरेको भनेको छ तर त्यस्तो देखिँदैन । भेन्टिलेटर आइसीयू, एनआइसीयू, अक्सिजन लेभल कम छ, त्यसमा पनि सरकार अस्तव्यस्त छन् ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलले श्रृंखलावद्ध किसिमले महिलाहरुको बलात्कार र हत्या भइरहेको बताईन् । उनले हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाप्रति प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।
पौडेलले भनिन्, “श्रृंखलाबद्ध किसिमले अहिले पनि महिलाहरुको बलात्कार त्यसपछि हत्याको घटनाअघि बढिरहेका छन् । यसप्रति सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नको निम्ति ध्यानाकर्षण गराउँछु । दैनिकहरुपमा हराइरहेका महिला, बालबालिका र युवतीहरु हराइरहेका छन्, यो गम्भीर विषय हो । यसलाई निवारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य देव प्रसाद गुरुङले वर्षात्ले गर्दा बिग्रिएका लमजुङ, मनाङ र लेखनाथका सडक अवरुद्ध भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अवरुघ सडक छिटो खुलाउन समेत आग्रह गरे ।
गुरुङले भने, “वर्षात्ले गर्दा बिग्रिएका लमजुङ, मनाङ र लेखनाथका सडक अवरुद्ध छ, छिटो खुलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । बाढी पहिरोले लमजुङको दोर्दी खोला, निदीम, किस्ती खोला र खहरे खोलाहरुमा ठूलो बाडी आएरु जनधनको क्षति भएको छ, त्यसैले इी खोलामा अविलम्ब तटबन्ध तथा जलाधार परियोजना निर्माण गरियोस् ।”
प्रतिनिधि सभाका सदस्य देव प्रसाद तिमल्सिनाले संघीय निजामति ऐन आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले समावेशी हिसावमा सुब्बाले पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।
तिमल्सिनाले भने, “धेरै लामो समयदेखि संघीय निजामति ऐन आउन सकेको छैन, ऐन कर्मचारी मैत्री बनाएर निजामती ऐन छिटो आउनुपर्यो । त्यसमा समावेशी हिसाबमा सुब्बाले पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी सबै कर्मचारीहरु यो स्थायी सरकार हुन्, उहाँहरुको मनोबल उच्च गर्नलाई यो ऐन ल्याएर प्रदेशदेखि धेरै ठाउँमा काम ठप्प भएकोले छिटो भन्दा छिटो यो सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्न चाहन्छु र धेरै लामो समयदेखि नागरिकताको कुराहरु उठिरहेको छ । ३,४ वर्ष भइसक्यो सदनमा सुनेको तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अध्यादेश ल्याउन सक्ने तर यो विधेयक ल्याएर छिटो भन्दा छिटो नागरिकता दिन नसक्ने त्यसकारण यो सरकारले नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याएर वञ्चित भएकालाई नागरिकताको व्यवस्था गर्नपर्यो ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोध गर्दा खोप, खोप खोप भनेको तर प्रभावकारी तरिकाले नलगाइरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य निकायले व्यवस्थित तरिकाले खोप नलगाएको गुनासो गरे ।
पौडेलले भने, “प्रधानमन्त्री ज्यूले सदनमा सम्वोधन गर्दा खोप खोप खोप भन्नुभएको थियो, २०७८ ४ १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर नयाँ भेरियन्ट प्रभावकारी छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर विज्ञप्ती निकालेको थियो । खोप नै प्रभावकारी भएको हुँदा अहिले पनि प्रभावकारी प्रकारले खोप लगाउने व्यवस्थित प्रकारको स्वास्थ्य निकायहरुले परिचालन गरेको पाइएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरु सक्रिय हुँदाहुँदै पनि लामो संख्यामा लाइनहरु देखिन्छ । निकै प्रताडित भएर लाइनमा खोप कुरिरहेका छन् ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र राज कँडेलले नागरिकताबाट वञ्चितलाई नागरिकता दिलाउन माग गरेका छन् । उनले उनीहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गरेर नागरिकता अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
कँडेलले भने, “मेचीदेखि महाकलीसम्म लाखौँ मानिसहरु नागरिकता नभएर बेरोजगार अवस्थामा छन् , यसले युवाहरु विदेश जान सकिरहेका छैनन्, अध्ययन गर्न त्यसैले उनीहरुको भविष्य अन्योल अवस्थामा छ, उनीहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने अब यो सरकारले अठोटताका साथ अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य कँडेलले नागरिकताबाट वञ्चित युवाहरुको भविष्य अन्योल भएकोले यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग राखे ।
