काठमाडौं, ४ चैत । मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल खसाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया थियो, ‘जति खेर पायो त्यतिखेर लड्डु खाने होइन, अहिलेको जस्तो खुशीको बेला मात्रै लड्डु खाने हो । उनले उतिबेला गठबन्धनमा रहेका दाहाल–नेपाल पक्ष तर्फ कटाक्ष गर्दै यसो भनेका थिए । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एक आपसमा लड्डु खुवाएर खुशी साटेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न तरिकाले त्यसलाई कटाक्ष गर्दै आएका थिए । यसको अर्थ सिधा छ, ओलीको ईच्छा विपरीत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको हो । उनी आफैंले तोकेको मितिमा चुनाव गर्न चाहन्थे । तर सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदमलाई आलोचना गर्नेहरुले प्रश्न गरेका थिए, ‘सरकारलाई कसले काम गर्न रोक्यो ? संसद्ले कसरी अप्ठ्यारो पा¥यो ?’ तर अहिले धेरै घटनाहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा देखिन थालेका छन् । अब उनका लागि धेरै बाटा पहिलेका भन्दा अहिले सहज भएका छन् । फागुन २३ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो । त्यो अवरुद्ध भयो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने अध्यादेश नेकपाको एउटा पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुको अवरोधका कारण त्यसो हुन सकेन । चैत ३ गते प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्यो । सो बैठक पनि शोक प्रस्तावमा सिमित भयो ।
मंगलबार आफूले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधामनन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो,‘प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य घटनाक्रमले पुस्टि गर्दै गएको छ’। मंगलबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाईन् । त्यसमा प्रधामनन्त्री र राष्ट्रपतिको मुड चुनाव तर्फ देखियो । सबैलाई समेटेर चुनावमा जान राष्ट्रपतिको आग्रह थियो । प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही मुड देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अब दुई तर्क अगाडि सारेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने लक्षण देखिएको छ । पहिलो संसद्ले काम गर्न नदिएर । अर्को विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर । यो तर्कलाई संविधानले समेत साथ दिने छ । प्रतिनिनिधसभा विघटनमा अब संविधान बाधक बन्ने संभावना देखिदैन । किन कि, संसद्को अवरोध, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलमा आउने विभाजन लगायतको बिषयले प्रतिनिनिधसा कतै फेरि आईसीयूमा त पुगेको होइन ? भन्ने अनेक प्रश्न उठेका छन् । कुनैपनि बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर यो प्रश्नको उत्तर दिए भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
