काठमाडौं, १४ फागुन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि नेपालको राजनीति संङ्लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर स्थिति भने सोचे भन्दा उल्टो भईदियो । परिस्थिती उल्टिएसँगै यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक अन्योल पनि झन् बढेर गएको हाल देखिन थालेका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको देखिएको छ । सत्तारुढ दल औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छैन । तर राजनीतिक हिसाबमा दुई फ्याक भएको छ ।
त्यो पनि झण्डै बराबरीको हैसियतमा, अहिले सर्सर्ती हेर्दा नेकपाको संसदीय दलभित्र प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा दाहाल–नेपाल पक्षमा झण्डै सात सांसद मात्र बढी देखिएका छन् । संसदमा तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको जनता समाजवादीको मत निर्णायक छैन । उसको ३४ सांसदले कतै पनि सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । सरकार बनाउनका लागि नेकपाको एउटा पक्ष र नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
तर नेपाली कांग्रेसले तत्कालका लागि नेकपाको कुुनै पक्षसंग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बिहीबार कांग्रेस सभापति देउवा निवासमा सो पार्टीका पदाधिकारीको बैठक बस्दा प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड माधव र नेपालको ध्यान उतैतिर थियो । काँग्रेसले कस्तो निर्णय गर्ला भनेर नेकपाका दुबै पक्षले कान ठाडा पारेर आफ्नो सबै ध्यान बुढानिलकण्ठ तिरै सोझ्याएका थिए ।
तर दाहाल–नेपाल पक्षको सोच र आशा विपरित कांग्रेसले निर्णय ग¥यो, नेकपाको कुनै पक्षसँग यथास्थितीमा कुनै प्रकारको सहकार्य नगर्ने । काँग्रेसले गरेको यो निर्णयले ओली पक्षलाई कस्तो असर छाड्यो, त्यो समयक्रमले बताउला तर दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपालाई भने चिन्ताग्रस्त नै बनाएको छ । हालको संसदीय दल भित्रको समिकरण हेर्दा दाहाल–नेपाल पक्षसंग ९० सांसद रहेको स्वयं उनिहरुकै दावि रहेको छ ।
यो दाविमा सत्यता रहेछ भने ओली पक्षसँग ८३ जना मात्रै सांसद रहन जान्छन् । यसरी हेर्दा, दाहाल–नेपालले सरकार बनाउन वा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि ओली पक्षमा रहेका करिव १५ सांसद आफु तिर तान्नुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्रै यो पक्षले जनता समाजवादीको सहयोगमा सरकार बनाउन सक्दछ । तर त्यति ठुलो संख्यामा दाहाल– नेपाल पक्षले सांसद आफुतिर तान्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन ।
कांगे्रस तटस्थ बसेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार एक बर्षका लागि ‘कपाली तमासुक’ गरेर दिए सरह टिक्ने छ । नेपालको संविधान अनुसार एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि एक बर्ष नपुगी अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाईंदैन । त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो पदाधिकारी बैठकको पार्टी तटस्थ नै बस्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री ओली खेमालाई भने हर्षित नै बनाएको छ ।
राजनीतिक समिकरणमा देखिएको यो जटिलताले अहिले सबैभन्दा अप्ठेरोमा दाहाल–नेपाल नेकपालाई ल्याएर उभ्याईदिएको छ । उसंग ओलीविरुद्धको एउटा मात्र अस्त्र छ – संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय दलको नेताबाट हटाउने । तर यो बिषय बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो देखिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजान त्यतिकै अप्ठेरो पनि छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिला नै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिसकेको छ । पार्टीले निष्कासन गरेको नेतालाई संसदीय दलमा कसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? फेरि संसदीय दलको नेता हटाउन केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संसदीय दलको नेता हटाउन संसदीय दलमा मतदान गर्नुपर्छ ।
मतदानका बेला ओली पक्ष सहभागी भएन भने दलको नेता हटाउने बिषय कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ ? यहि प्रश्नले यतिबेला दाहाल नेपाल पक्षको मथिंगल चाटेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको यो झमेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपाको कुनै पक्षमा नलाग्ने निर्णय गरेर च्याँखे दाउ थापेको छ । त्यो दाउको अर्थ हो, शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री । नेकपाको ओली पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छैन ।
तर दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रताव नै राखिसकेको छ । तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाहाल– नेपाल पक्षका सांसदहरु नै तयार देखिदैनन् । उनीहरुको प्रश्न छ कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन ओलीलाई ढाल्नु ? तर दाहाल–नेपाल पक्षको नेतृत्वतह भने देउवालाई नजिक ल्याएर सत्ता साझेदारी गर्दा ओलीको शेखी झार्ने अभियानलाई लिप्त भएर लागेको प्रष्ट हुन्छ ।
