काठमाडौं, १४ फागुन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि नेपालको राजनीति संङलिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर स्थिति उल्टो भईदियो। राजनीतिक अन्यौलता झन् बढेर गएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
सत्तारुढ दल औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छैन । तर राजनीतिक हिसाबमा दुई फ्याक भएको छ। त्यो पनि झण्डै बराबरीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा दाहाल–नेपाल समूहमा झण्डै सात सांसद मात्र बढी देखिएका छन् । संसदमा तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको जनता समाजवादीको मत निर्णायक छैन । उसको ३४ सांसदले कतै पनि सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । सरकार बनाउनका लागि नेकपाको एउटा पक्ष र नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर नेपाली कांग्रेसले तत्कालका लागि नेकपाको कुुनै पक्षसंग सहकार्य नगर्ने घोषणा गरीसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क
बिहीबार कांग्रेस सभापति देउवा निवासमा सो पार्टीका पदाधिकारीको बैठक बस्दा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड माधव नेपालको ध्यान उतैरित थियो। कस्तो निर्णय आउला भनेर सबैका कान उत्तै ठाडा भएका थिए। तर दाहाल–नेपाललाई निरास पार्ने गरी कांग्रेसको निर्णय आयो। नेकपाको कुनै पक्षसंग पनि सहकार्य नगर्ने त्यो निर्णयले सबैभन्दा बढी चिन्ता दाहाल नेपाल नेकपामा छायो । हाल दाहाल–नेपाल पक्षसंग ९० सांसद छन् भने ओलीसंग ८३ छन् । दाहाल–नेपालले सरकार बनाउन वा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रसताव पारित गर्नका लागि ओली समूहमा रहेका करिव १५ सांसद आफु तिर तान्नुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा जनता समाजवादीको सहयोगमा सरकार बन्नसक्छ । तर त्यति ठुलो संख्यामा दाहाल नेपाल पक्षले सांसद आफुतिर तान्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन। कांगे्रस तटस्थ बसेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार एक बर्षका लागि कपाली तमासुक गरेर दिए सरह टिक्ने छ । नेपालको संविधान अनुसार एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि एक बर्ष नपुगी अर्को प्रस्ताव ल्याउन पाउदँैन। त्यसकारण कांग्रेस पदाधिकारीको तटस्थ बस्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री ओली खेमामा खुशीयाली छाएको छ।
अलमलमा दाहाल–नेपाल पक्ष
अहिले सबैभन्दा अलमलमा दाहाल–नेपाल नेकपा परेको छ । उसंग ओलीविरुद्धको एउटा मात्र अस्त्र छ – संसदीय दलमा अविश्वसको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय दलको नेताबाट हटाउने । तर यो बिषय सजिलो छैन । दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिला नै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिसकेको छ । पार्टीले निष्कासन गरेको नेतालाई संसदीय दलमा कसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? फेरि संसदीय दलको नेता हटाउन केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संसदीय दलको नेता हटाउन संसदीय दलमा मतदान गर्नुपर्छ । मतदानको बेला ओली पक्ष सहभागी भएन भने दलको नेता हटाउने बिषय कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ?
कांग्रेस च्याँखे दाउमा
नेपाली कांग्रेसले नेकपाको कुनै पक्षमा नलाग्ने निर्णय गरेर च्याँखे दाउ थापेको छ । त्यो दाउको अर्थ हो शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री । नेकपाको ओली पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छैन । तर दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाहाल– नेपाल पक्षका सांसदहरु नै तयार देखिदैनन् । उनीहरुको प्रश्न छ कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन ओलीलाई ढाल्नु? तर दाहाल–नेपाल पक्षले ओली भन्दा देउवालाई नजिक ल्याएर सत्ता साझेदारी गरेको खण्डमा यो आश्चर्य मान्ने बिषय हुनेछैन।
