प्रमिला खतिवडा
काठमाडौं, ११ वैशाख । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको १ महिना पुरा भएको छ । लकडाउनका कारण नेपालका सिमा नाकादेखि हवाइसेवा समेत ठप्प पारिएको छ । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका मालबाहक गाडीहरुको आवत जावत केही सहज भएपनि सहज रुपमा भने ढुवानी हुन सकेको छैन जसले गर्दा उपभोग्य सामग्रीहरुमा असहजता देखिन थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा स्थानिय तहले पनि यसको परिपूर्तीका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गर्दै यसको परिपूर्ति गराउन थालेका छन् ।
महामारीको जोखिम बढेपछि स्थानिय तहहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्नेलाई रोक्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नेसम्मका काम गराइरहेका छन् भने राहतका कार्यक्रमलाई समेत तीब्रता दिइरहेका छन् । यसै क्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाले पनि यसको व्यवस्थापन र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने, जिल्लाको सीमा नाकामा कडाइ गर्नुका साथै बाहिरबाट आउने सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गरेका छन् ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश अन्तरर्गत रहेको बाग्लुङ जिल्ला पनि कोरोनाको प्रभाव देखिएपछि विभिन्न जिल्लाबाट एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा काम गर्दै आएका मजदुरहरुको बिचल्ली भएको छ । लकडाउन लागू भएपछि काम रोकिएको छ । भएको खर्च सकिएको छ । घर जान पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरु स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानीय अगुवाहरुले प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा कुनै साधन जुटाएर घर पठाउने गरिरहेको पनि छन् ।
अहिलेको अवस्थामा समग्र जिल्ला तथा स्थानिय निकायमा रहेका दैनिक मजदुरलाई तथा सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाले परिचालन गर्न स्थानिय निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।
