काठमाडौँ, ९ वैशाख । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेकपा गठन भएको दुई वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा पाटीभित्र स्वार्थका लागि दाउपेचको निरन्तर खेल जारी छ । गुटगत स्वार्थको गणीतिय जोड-घटाउ पार्टीले प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वमा एकले अर्कालाई लपट्ने ध्याउन्नमा देखिएको छ । यसको पटाक्षेप अध्यादेश जारी पछि पनि दोहोरिएको छ ।
सोमबार मात्रै सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन २०७३को संशोधनको लागि अध्यादेश जारी गरेको छ । महरा प्रकरण हुँदै ढकाल प्रकरणमा आइपुग्दा सरकार रक्षात्मक बन्दै गएको छ । पछिल्लो अध्यादेशले नेकपाभित्र विभाजनको सिग्नल देखिएको छ । यद्यपी केही नेताहरुले पार्टी विभाजनमा कुनै असर नगर्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन् । तर यसको अन्तर्य एकले अर्काेलाई साइजमा राख्न थालिएको कदम हो भनिएको छ राजनीतिक वृत्तमा । यो दृष्तान्त नयाँ होइन, विगतमा पनि शक्ति संघर्षका लागि यस्ता पटाक्षेप हुँदै आएका थिए । त्यसैको निरन्तर भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
संसद बन्द भएका बेला सरकारले अतिआवश्यक विधेयक ल्याउन सक्छ । यतिबेला दल विभाजनको प्रश्न जरुरी महत्वको विषय हुनै सक्दैन । तर सरकारले गौण विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । अध्यादेश मार्फत दलभित्र सुप्रिमो बन्ने मात्रै होइन, संवैधानिक निकायमा आफ्नै अनुकुलकता लाद्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले अहिले ल्याएका विधेयकहरु समय,परिस्थिती र संविधानको स्प्रीडका हिसाबले असंवैधानिक, अराजनितीक र अनुपयुक्त रहेको संविधानविदको भनाई छ ।
कोरोनाले विश्वव्यापी रुपमा कहर मचाईरहेको वर्तमान समयमा समपूर्ण देश नै एकजुट भएर कोरोना विरुद्ध लडनुपर्ने हो ।यस्तो विषय समयमा पनि देशका दलहरुलाई विभाजन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु् मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने आफ्नै दलभित्र विभाजनको संकेत देखाउन खोजिएको छ ।
