राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशलाई लिएर दलहरुबीच दुरी बढ्दै | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २१ २०७९, शनिबार

निकासका लागि संवादमा जुट्न विश्लेषकको सुझाव –

काठमाडौं, ६ पुष । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बिवाद बढेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ । प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस अध्यादेशमा देखिएको विवादका विषयमा वार्तामा वस्नुको साटो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिंदा राजनीतिक अन्योलता बढेको छ ।

विगतमा सहमती र सहकार्यको राजनीती गरेका दलहरु राष्ट्रिय सभा गठनको बिषयलाइ लिएर ध्रुबीकृत भएका छन । नेपाली काँग्रेसले सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै तत्काल जारी गर्नु पर्ने अडान लिएको छ । तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भने अध्यादेश स्वीकृत गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् ।

अध्यादेशकै कारण मुख्य दलबीच संवादहीनता बढेको छ । मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीचको संवादहीनताका कारण राजनीतिक सहमति जटिल बनेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्वन्धी अध्यादेश र नयाँ सरकार गठनका विषयमा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेर आएको एमाले र निर्वाचनबाट खुम्चिएको नेपालीे कांग्रेसबीच मत बाझिएपछि सहमति टाढिएको हो ।

सरकारको नेतृत्व गर्दै आइरहेको नेपाली काँग्रेस र निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले आ आफनै तर्क अघि सारेर एउटै बिषयलाई परस्पर बिरोधी ढंगले ब्याख्या गरेका छन । नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभाको गठन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्नु पर्ने अडानलाई छोडेको छैन भने नेकपा एमालेले बहुमतीय प्रणालीमा राष्ट्रिय सभाको गठन हुनु पर्ने अडान राख्दै आइरहेको छ ।

दलहरुका आ आफनै अडानका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको गाँठो फुक्न सकेको छैन । दलहरु सहमतीमा आउनु भन्दा पनि एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । नेकपा एमालेले तत्काल सत्ता हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आएको छ भने कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत नभइ सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने अडान लिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले ‘संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभा भनेकै दलित, महिला, अल्पसंख्यक लगायतलाई समेट्न व्यवस्था गरिएको र एकल संक्रमणीय आधारमा निर्वाचन नगर्दा त्यस्ता प्रतिनिधि आउन नसक्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । तर नेकपा एमालेले बहुमतकै आधारमा राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्ने बताइरहेको छ ।

राजनीतिक विष्लेषकहरुले आ आफ्ना अडान छोडेर वार्तामा वसी सहमति खोज्न खासगरी कांग्रेस र एमालेका नेतासँग आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनमार्फत ठूलो दल बनेको र सरकारमा रहेको दलका नाताले सहमति खोज्ने जिम्मेवारी एमाले र कांग्रेसको भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

एमाले–काग्रेसको जुहारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आइसकेर पनि सिट बाँडफाँट र नयाँ सरकार गठन पर धकेलिंदा जनतामा नैराश्यता देखिन थालेको छ ।