काठमाडौं, ३० फागुन । लेखा समितिले डेडीकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तत्कालिन समयमा व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ ।
२०७३ असार १६ गते विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक लाइन जोड्ने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने महशुल दर नलिएर गम्भिर लापरवाही गरेकोले छानबिन गरी दोषि उपर कारवाही अगाडी बढाउन सुझाव दिएको हो ।
डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिले तत्कालिन समयको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागिय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहक सरहको महसुल कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोले छानबिन गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको रिजालले बताउनुभयो ।
उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्यूत लिइ समयमै महशुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्युत नियमावली २०६९ र विद्युत महशुल संकलन नियमावली २०७३ अनुसार कुनै कारवाही नभएकोले आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि भनेको छ ।
यस्तै विद्युत महशुल संकलनलाई व्यवस्थित गराउन डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट विल जारी गर्दा प्रकृया पु-याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन भनेको छ ।
उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सुझाव दिएको छ ।
