अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगी अतिरिक्त शुल्क बुझाउन बाध्य | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर २० २०७९, मंगलबार

अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगी अतिरिक्त शुल्क बुझाउन बाध्य


काठमाडाैं,६ भदाै । लोडसेडिङ् अन्त्य भएको ४ वर्ष वित्दापनि उद्योगी व्यवसायीका समस्या ज्यूका त्युँ रहेका छन् । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब रुपियाँ नाफा गरेको बताइरहँदा यता उद्योगीहरु प्राधिकरणको अतिरिक्त महशुलले मारमा परेका छन् ।

कोरोनाले थलिएको औद्योगिक क्षेत्र अतिरिक्त शुल्कले मारमा परेका छन् । मारमा परेका उद्योगीको पक्षमा अख्तियारले समेत महशुल नलिन निर्देशन दिएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस २९ मा बसेको बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरअन्तर्गतका ग्राहकलाई लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्कसहितको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

यस्तै ०७३ असार १६ मा बसेको महशुल निर्धारण आयोग बैठकले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकको हकमा पनि डेडिकेटेड लाइनसरह नै विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न स्वीकृत गरेको हो । विद्युत प्राधिकरणमा पछिल्लो समय भएको व्यवस्थापकीय सुधारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि सरकारले पनि २०७६ श्रावण १ मा पूर्णरुपमा हटाइसकेको छ । यता अख्तियारले समेत अतिरिक्त विद्युत शुल्क नलिन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकोछ । तर,अख्तियार निर्देशन समेत अझै कार्यान्वयन नभएको उद्योगी भनाइ छ ।

एकताका वार्षिक ९ अर्ब घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा आइपुग्दा ११ अर्ब ६ करोड नाफामा पुगेको छ । विद्युत प्राधिकरण क्रमश नाफामा गएपनि कोरोना कहरबीच उद्योगीलाई अतिरिक्त महशुलको ताकेता गर्दै आएको छ । तर, उद्योगीहरुमाथि अतिरिक्त शुल्क असुलीको ताकेता गरेपछि उद्योगीहरु त्रसिएका हुन्।

उता विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ श्रावण १ देखि लागू हुने गरी तय गरेको नयाँ महसुल दरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रावधान हटाएको छ । विद्युत नियमन आयोगले दैनिक ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल लागू हुने जनाएको थियो । तर, यो प्रावधान हटेपनि अतिरिक्त विद्युतको भार उद्योगी बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि विद्युत प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल असुल गरेको भन्दै केही समय अघि उद्योगी व्यवसायीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।यस विषयमा अख्तियारले उद्योगीकै पक्षमा अतिरिक्त महशुल नलिन निर्देशन गरेको छ । अतिरिक्त महशुल विषयमा अख्यितारले समेत निर्देशन दिएपछि विद्युत प्राधिकरणले यसको कार्यान्यवन गरी कोरोना संकटमा उद्योग क्षेत्रलाई टिकाउन आवश्यक छ ।

Leave a Reply