कैलाली, १४ माघ । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितीले आजभोली फौजदारी बाहेकका न्याय सम्पादनमा स्थानीयलाई सहजता प्रदान गरिरहेका छन् । तर थारु समुदायको बाहुल्यता रहेका स्थानीय तहमा भने न्यायीक समितीलाई पुस्तौदेखी न्याय सम्पादन गरिहेको भल्मन्सा र वडघरले सहयोग गरि रहेका छन् ।
स्थानीय तहले फौदारी बाहेकका विवादमा दुवै पक्षलाई आमने–सामने राखेर छलफल गर्ने र मेलमिलाप गराउने काम गरिरहेका छन् । तर थारु समुदायको बसोबास रहेका कैलालिका स्थानीय तहहरुमा न्यायको पहिलो प्राथमिकतामा भल्मन्सा नै हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक निकायको रूपमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ति न्यायिक समितिलाई थारु समुदायका बडघर र भल्मन्साहरुले सघाउँदै आएका छन् । भल्मन्साहरुले नसक्ने मुद्दाहरु मात्रै न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको बताउँछन् ।
स्थानीय न्यायिक समिति, प्रहरी प्रशासन र अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुने गरेको भन्दै धेरैजसो मुद्दाहरु भल्मन्साहरु कहाँ नै आउने गरेका छन् । समाजमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनको लागि भल्मन्साको बिषेश भुमिका हुने भएकोले गाउँपालिकाले भल्मन्साहरुको बारेमा केही सोच्नुपर्ने अगुवाहरुको भनाई छ ।
समाजमा हुने स–साना समस्या घरायसी कलह, जग्गा सिमाना विवाद, झैझगडा, लेनदेनका विवाद सुल्झाउने काम भल्मन्साहरुले पुस्तौदेखी गर्दै आएका छन् । यसलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले पनी सकारात्मक मानेका छन् ।
कैलालिका स्थानिय तहमा भल्मन्साहरुले सिफारिस गरेपछिमात्रै विवाद र मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा आउने गरेको छन् । सुरुमा भल्मन्सा कहाँ जाने र त्यहाँ समाधान नभएका मुद्दाहरुमात्रै न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेको छ ।
