सुवास आचार्य
बाग्लुङ्, ८ माघ । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा न्याय सम्पादन गर्न कठिनाई भएको छ । गाउँ तथा नगर भित्र हुने घटनालाई कानुनी ढंगबाट लैजानका लागि कानुन नबन्दा पनि समस्या भएको बागलुङका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको भनाई छ ।
नगर र गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक हुने भएकाले बागलुङका प्राय स्थानीय तहमा महिलाहरुले संयोजकको भुमिका निर्वाह गरेका छन् । तर उनीहरुले कानुनी प्रक्रिया नजान्दा मुद्धा दर्ता गर्ने र निर्णय कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा नै अन्यौल हुने गरेको छ ।
कानुनी अनविज्ञताका कारण समितिमा आउने मुद्धा निरुपण गर्न समस्या भएको ढोरपाटन नगरपालिकाकी उपप्रमुख करमती पुनको भनाई छ ।
न्यायिक समितिलाई मुद्दा छिनोफानोका लागि आवश्यक बजेट, कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको समेत ब्यवस्था हुन सकेको छैन । समितिले १३ प्रकृतिका मुद्धा निरुपण गर्ने र ११ प्रकृतिका मुद्धा मेलमिलाप गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।
गल्कोट नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक रेणुका काउचाले आफहरुसँग शैक्षिक ज्ञान भएपनि व्यवहारीक रुपमा विवाद दर्ता गर्ने र निर्णय लेख्ने प्रक्रियाकोबारेमा जानकारी नहुँदा कार्य सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गरिन् ।
बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा गत साउन देखि हालसम्म झण्डै एक सय वटा विभिन्न प्रकृतिका मुद्धा परेका थिए । ति मध्य अधिकांश मेलमिलाप गरिएपनि केही मुद्धा अदालत पठाएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै झगडा, असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झन्झट अन्त्य भएपनि कतिपयले अदालतमै मुद्धा लिएर जाने गरेका छन् ।
स्थानीय तहले जनप्रतिनीधि पाएको २ बर्ष पुग्न लाग्दा समेत न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अन्यौलमा परेपछि स्थानीयले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । यता न्यायिक समितिलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति कानुन नबन्दा अन्यौल उत्पन्न भएको जनप्रतिनीधिहरु बताउँछन् ।
